जुन्या पेन्शनसाठी सर्व विभागांनी एकत्र लढा द्यावा

केंद्र शासनाने १ जानेवारी २००४ व महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून जुनी पेंशन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू केली.

गोंदिया : केंद्र शासनाने १ जानेवारी २००४ व महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून जुनी पेंशन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू केली. त्यामुळे आयुष्यभर शासनाची सेवा करून म्हतारपणी भीक मागण्याची पाळी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर येणार आहे. अशी पाळी येवू नये यासाठी सर्व विभागांनी जुन्या पेंशनसाठी एकत्र येवून लढा तीव्र करण्याची गरज आहे, असे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेने प्रसिद्धीपत्राद्वारे आवाहन केले आहे. नवीन अंशदायी पेंशन योजनेचा विरोध करून जुनी पेंशन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी संपूर्ण राज्यात ‘महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन’ कार्य करीत आहे. आतापर्यंत हिवाळी अधिवेशन, मुंबई येथील आर्थिक अधिवेशनावर मोर्चे, निदर्शने करून निवेदने देण्यात आलीत. परंतु हा लढा तीव्र करण्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागातील नवीन/जुनी पेंशन धारक कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र शासन, खासगी, स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत महसूल, आरोग्य, शिक्षण, पंचायत, पाटबंधारे, महिला बालकल्याण, तंत्र शिक्षण, वन, बांधकाम, सामान्य प्रशासन, गृह, भूमीअभिलेख, कृषी, पशुसंवर्धन, नगर विकास, वित्त व सर्वच विभागातील नवीन पेंशनधारक कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येवून जुनी पेंशन मागणीचा लढा तीव्र करावे. नवीन पेंशन योजनेला संपूर्ण देशात विरोध आहे. तामिळनाडू राज्यात कुणीच कर्मचाऱ्याने एनपीएस स्वीकारले नाही. तेथे जुनी पेंशन लागू करण्यासाठी शासनानेच समिती गठित केली. व्ययक्तिक याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नवीन पेंशन योजनेसंदर्भात राज्य व केंद्र सरकारला बारा आठवड्यात आपले मत सादर करण्यास सांगितले. तसेच महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा त्रुटी मान्य करीत मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. त्यामुळे जुनी पेंशन मागणीचा लढा तीव्र करण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्र यावे, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने संदीप सोमवंशी यांनी केले.