कुटुंब नियोजनानंतरही ५३० महिलांना गर्भधारणा

लोकसंख्येवर आळा घालण्यासाठी शासनाने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यास प्रोत्साहन दिले.

नरेश रहिले गोंदियालोकसंख्येवर आळा घालण्यासाठी शासनाने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यास प्रोत्साहन दिले. दोन अपत्यानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करावी म्हणून तिसऱ्या अपत्याला शासनाच्या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असाही नियम करण्यात आला आहे. मात्र कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणारी यंत्रणाच अपयशी ठरल्याने शस्त्रक्रिया करणाऱ्या ५३० महिला मागील पाच वर्षात गर्भवती झाल्या आहेत. नाईलाजाने त्यांचा गर्भपात करण्यात आला.शासन आरोग्य विभागाला कुटुंब नियोजनाचे दरवर्षी उद्दिष्ट देते. परंतु गेल्या पाच वर्षात अयशस्वी झालेल्या शस्त्रक्रियांचे प्रमाण पाहता आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचारी आपल्या यंत्रणेवर लक्ष ठेवण्यात अपयशी ठरले, की कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेच्या नोंदीच बोगस घेण्यात आल्या, अशी शंका येते. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी विशेष तज्ज्ञ डॉक्टरांना नियुक्त करण्यात येते. परंतु शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना गर्भधारणा झाल्याने त्या शस्त्रक्रिया तज्ज्ञांनी केल्या की सामान्य उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी केल्या, ही बाब स्पष्ट होत नाही. गर्भनिरोधक उपाय ठरले फोलगर्भनिरोधक साहित्याची जाहिरात शासन मोठ्या प्रमाणात करते. गर्भनिरोधक साहित्याचा वापर करून सुरक्षित राहण्याचा सल्ला जाहीरात व पत्रकाच्या माध्यमातून केला जात असला तरी हे गर्थनिरोधक उपाय फोल ठरले आहेत. गर्भनिरोधक साहित्याचा वापर केल्यावरही पाच वर्षात जिल्ह्यातील ३ हजार ८० महिला गर्भवती झाल्या आहेत. त्यात सन २०११-१२ या वर्षात २२१ महिला, सन २०१२-१३ मध्ये ७२३, सन २०१३-१४ मध्ये ७७५, सन २०१४-१५ मध्ये ७२१ तर २०१५-१६ च्या दहा महिन्यात ६४० अशा ३०८० महिलांचा समावेश आहे.तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव शासनाने कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दीष्ट्य आरोग्य विभागाला दिले. वर्षाकाठी ९ हजारांपेक्षा अधिक कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दीष्ट शासन देते. परंतु त्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे फक्त दोनच डॉक्टर उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.हरिष कळमकर यांनी दिली आहे. २०१२-१३ मध्ये सर्वात बोगस शस्त्रक्रियाशस्त्रक्रियीनंतरही गर्भधारणा झालेल्या महिलांनी परवानाप्राप्त केंद्रातून गर्भपात केला. त्यात सन २०११-१२ या वर्षात १११ महिला, सन २०१२-१३ मध्ये १६७, सन २०१३-१४ मध्ये ९१, सन २०१४-१५ मध्ये ४७ तर २०१५-१६ च्या १० महिन्यात १४ महिलांचा समावेश आहे. या प्रकारावरून शासनाच्या कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया उपक्रमाकडे किती लक्ष आहे हे शासकीय आकडेवारीवरूनच लक्षात येते.