घरकुलाचे २०२ प्रस्ताव थंडबस्त्यात

गोंदिया नगर परिषदेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी रमाई घरकुल योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत सन २०१४ मध्ये तब्बल २०२ घरकुलांचे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

मंजुरीची प्रतीक्षा : ९१ प्रस्तावांचा १.२७ कोटी निधी अप्राप्त
देवानंद शहारे - गोंदिया
गोंदिया नगर परिषदेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी रमाई घरकुल योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत सन २०१४ मध्ये तब्बल २०२ घरकुलांचे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले. मात्र वर्ष संपून नवीन वर्ष लागण्याच्या मार्गावर असतानासुद्धा जिल्हा प्रशासनाने सदर प्रस्ताव मंजूर केले नाही. त्यामुळे आपल्या प्रस्तावांची पुढील प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली, अशी विचारणा करण्यासाठी नागरिक नगर परिषदेच्या पायऱ्या झिजवत आहेत.
गोंदिया शहरातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचे एकूण ९१ प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०१४ रोजी अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले. या प्रस्तावांना केवळ तात्पुरती मंजुरी देण्यात आली. मात्र त्यासाठी लागणारा एक कोटी २७ लाख २० हजारांचा निधी अद्यापही उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. यात काहीतरी घोळ असल्याचे सांगत चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार सदस्यीय समिती गठित केली. ही समिती चौकशी पूर्ण करतील तेव्हा सदर ९१ घरकुलांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे असल्याचे नगर परिषदेच्या बांधकाम अभियंत्यांनी सांगितले.
या समितीचे प्रमुख जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सुरेश पेंदाम, सदस्य समाजकल्याण निरीक्षक व्ही.आर. बेडे, नगर रचनाकार रा.ज. डांगे व विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी मोहबंशी यांचा समावेश होता. यापैकी मोहबंशी हे सेवानिवृत्त झाले. तर बेडे व डांगे हे वेळोवेळी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे या सतिमीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांबाबत माहितीची चौकशी होणार किंवा नाही, ही एक मोठीच समस्या निर्माण झाली आहे. त्यातच अर्जदारसुद्धा वारंवार नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागात जावून आपल्या प्रस्तावांचे काय झाले, याची विचारपूस करीत आहेत.
यंदा तहसीलदारांकडून एकूण ३०१ प्रस्ताव जागा उपलब्ध असल्याच्या प्रमाणपत्रांसह नगर परिषदेकडे आले होते. या प्रस्तावांची छाणनी करून नगर परिषदेने एकूण २०२ घरकुलांचे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी समाजकल्याण व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविले. यात ३० जानेवारी २०१४ च्या सभेत ठेवण्यात आलेल्या ९१ प्रस्तावांचा समावेश असून त्यापैकी ६२ प्रस्ताव एपीएल व २९ प्रस्ताव बीपीएलचे आहेत.
या ९१ प्रस्तावांना तब्बल वर्षे लोटत असतानाही निधी उपलब्ध न झाल्याने नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून ३ डिसेंबर २०१४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून लाभार्थ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र अद्यापही त्या पत्रावर काहीही विचार झालेला नाही.
शिवाय ३० जून २०१४ च्या न.प.च्या सभेत एकूण ७३ प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते. यात एपीएलचे ४६ तर बीपीएलच्या २७ प्रस्तावांचा समावेश आहे. २० नोव्हेंबर २०१४ च्या सभेत ३९ प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते. यात २० प्रस्ताव एपीएलचे तर १९ प्रस्ताव बीपीएलचे आहेत. असे जानेवारी ते डिसेंबर २०१४ पर्यंतचे तब्बल २०२ घरकुलांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
अशी आहे घरकूल मंजुरीची प्रक्रिया
सर्वप्रथम नगर परिषदेत सभा घेवून लाभार्थ्यांकडून घरकुलांसाठी अर्ज मागविण्यात येतात. यानंतर सर्व कागदपत्रांची छाननी करून सदर प्रस्ताव तहसीलदारांकडे पाठविले जातात. तहसीलदारांकडून जागेच्या चौकशीसाठी ते तलाठ्यांकडे पाठविले जातात. यानंतर २७० चौ.फूट जागा उपलब्ध असल्याच्या प्रमाणपत्रांसह ते प्रस्ताव परत नगर परिषदेत पाठविले जातात. त्यानंतर परिपूर्ण प्रस्ताव समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे जातात. समाजकल्याण अधिकारी व जिल्हाधिकारी मिळून प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी देतात. अशी ही घरकूल प्रस्ताव मंजुरीची किचकट प्रक्रिया आहे. यात दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी प्रत्येकी एक लाख ५० हजार रूपये तर दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक लाख ३५ हजार रूपये मंजूर केले जातात.