गोंदिया जिल्ह्यात वर्षभरात १५८ बालकांचा मृत्यू; यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह !

आदिवासी व ग्रामीण भागात प्रमाण अधिक : योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचेना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागात प्रसूती काळातील निष्काळजी, वेळेवर उपचारांचा अभाव व जनजागृतीच्या कमतरतेमुळे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यात ० ते १ वर्षातील १३५ बालके तर १ ते ५ वर्षे वयोगटातील २३ बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या नोंदीतून समोर आली आहे. शासन विविध मातृ आणि बालकल्याण योजना राबवत असतानाही प्रत्यक्षात या योजनांचा अपेक्षित लाभग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत नसल्याचे वास्तव या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, गर्भावस्थेतील नियमित तपासणी, सुरक्षित प्रसूती तसेच जन्मानंतर पहिल्या काही दिवसांत नवजात बालकाची विशेष काळजी घेतली गेल्यास हे मृत्यू मोठ्या प्रमाणात टाळता येणे शक्य होऊ शकते.

आरोग्य यंत्रणेने विशेष मोहीम हाती घेणे गरजेचे !

गोंदिया जिल्ह्यात वाढते बालमृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने विशेष मोहीम हाती घेऊन गरोदर मातांची नियमित तपासणी, सुरक्षित प्रसूतीसाठी सुविधा, तसेच नवजात बालकांच्या काळजीवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे, अन्यथा आकडेवारीत सुधारणा होण्याऐवजी परिस्थिती गंभीर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

ठोस उपाययोजना नाही!

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखणे आणि मुलींच्या आरोग्याबाबत समाजात सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी २२ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या 'बेटी बचाव-बेटी पढाव' अभियानाला १० वर्षे पूर्ण होत असतानाच, ग्रामीण भागात मातृ व बाल आरोग्याच्या मूलभूत प्रश्नांवर अजूनही ठोस उपाययोजना होत नसल्याची टीका होत आहे. १० वर्षे 'बेटी बचाओ-बेटी २ पढाओ' अभियानाला पूर्ण झाली आहेत. मात्र, या अभियानाच्या अनुषंगाने उपाययोजना दिसून येत नसल्याने नाराजी आहे.

नऊ महिन्यांत तीन माता मृत्यू

जिल्ह्यात सन २०२४-२५ या वर्षात चार माता मृत्यू झाल्या होत्या. परंतु यंदा तीन मातांचा मृत्यू नऊ महिन्यांत झाला आहे. माता मृत्यूची आकडेवारी शून्यावर आणण्यासाठी प्रशासन अपयशी ठरले आहे.

जन्मदराची वास्तव स्थिती

१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यात राज्याच्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर चांगला असला तरी मुलांपेक्षा मुलींचे प्रमाण कमीच आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर कमी असल्याचे स्पष्ट झाले असून, यामुळे शासनाच्या 'लेक वाचवा'सह विविध महत्त्वाकांक्षी योजना जिल्ह्यात प्रभावी ठरत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.

सुविधांचा अभाव

शासन स्तरावर गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी मातृवंदना योजना, मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी मानव विकास मिशन, तसेच बालकांच्या आरोग्यासाठी विविध राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय कार्यक्रम राबविले जात आहेत. या योजनांतर्गत तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून मोफत तपासणी, औषधोपचार आणि पोषण आहारासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. मात्र, दुर्गम आणि आदिवासी भागात आरोग्यसेवा वेळेवर न मिळणे, रुग्णवाहिकांचा अभाव, तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरील मनुष्यबळाची कमतरता आहे.