सारीपाट, सदगुरू पाटील, संपादक
गोवा मंत्रिमंडळाने कात टाकण्याची गरज आहे, हे भाजपचे काही नेतेदेखील मान्य करतात. गेल्या आठवड्यात भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक दिल्लीला जाऊन आले. दामू नाईक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटलेच. ती संधी दामूंना मिळाली. मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतरच्या कालावधीत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष हे अधिक मुक्त, अधिक स्वतंत्र व अधिक धाडसी झाले हे मान्य करावे लागेल. सदानंद तानावडेंनंतर दामू नाईक यांच्याबाबतही तोच अनुभव येईल. याचा अर्थ असा नव्हे की पर्रीकर भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांना दाबून ठेवायचे, मात्र पर्रीकर यांची राजकीय उंची व राजकीय दराराच एवढा मोठा होता की प्रत्येक भाजप प्रदेशाध्यक्ष आपोआप दबून जायचा. सर्व काही भाईंना विचारून करीन अशी भूमिका विनय तेंडुलकर घ्यायचे.
लक्ष्मीकांत पार्सेकरदेखील प्रदेशाध्यक्ष असताना पर्रीकर यांचे आपण आज्ञाधारक विद्यार्थी आहोत अशा पद्धतीने वावरायचे. तसे वावरावे लागणे स्वाभाविक होते, कारण दिल्लीत जाऊन पक्षाचे काम करून आणायचे कौशल्य पर्रीकरांकडे जास्त प्रमाणात होते. भाईंना वाईट वाटायला नको असा विचार करून विनय तेंडुलकर तर भाजपची कोअर टीम बैठकदेखील सुरू करत नव्हते. पर्रीकर तासभर उशिरा आले तरी, ते आल्यावरच बैठक सुरू व्हायची. अर्थात पर्रीकर त्यावेळी देशाचे संरक्षणमंत्री म्हणून खरोखरच व्यग्र असायचे.
प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सदानंद तानावडे यांना प्रदेशाध्यक्ष म्हणून स्वतंत्रपणे खूप काम करता आले. शिवाय संघटनमंत्री म्हणूनही कुणी पदाधिकारी नसल्याने सर्व कामे प्रदेशाध्यक्षांना करावी लागू लागली, यातून प्रदेशाध्यक्ष म्हणून तानावडे जास्त विकसित होत गेले. त्यावेळी दामू व नरेंद्र सावईकर हे दोन सरचिटणीस तानावडेंच्या मदतीला होतेच. आता दामू नाईक अधिक उत्साहाने, आत्मविश्वासाने प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम करत आहेत. दामू नाईक ओबीसी समाजातून व तळागाळातून पक्ष काम करत पुढे आले आहेत. त्यामुळेच असावे- बी. एल. संतोष, गृहमंत्री शहा व पंतप्रधान मोदी त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. गोव्यात भाजपचे काम करत राहा, पक्ष अधिक मबजूत करा, असा सल्ला पंतप्रधानांनी व गृह मंत्र्यांनीही दामू नाईक यांना दिलेला आहे. पंतप्रधानांची भेट घेऊन स्वतंत्रपणे चर्चा करण्याची संधी दामू नाईक यांना मिळाली, ही फार मोठी गोष्ट आहे. यापूर्वी कधी तरी मुख्यमंत्र्यांचा हात पकडून हळूच प्रदेशाध्यक्ष कधी तरी एकदा पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचायचे.
गोव्यातील काही मंत्री अधूनमधून गृहमंत्र्यांना व पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी तळमळतात, पण त्यांना भेट मिळत नाही. मुख्यमंत्री सावंत यांच्या मंत्रिमंडळात कोण कसे आहेत, कोण किती पराक्रमी आहेत, कुणाचे वर्तन कसे आहे आणि कोण किती गुणी आहे, याची सगळी कल्पना केंद्रीय नेतृत्वाला आहे. गेल्या सहा वर्षांत, विशेषतः गेल्या तीन वर्षांत तर ही कल्पना अधिक आलेली आहे. गोवा मंत्रिमंडळातील काही मंत्री आपल्या खात्यांना न्याय देत नाहीत हे केंद्रीय नेत्यांना कळून आले आहे. मंत्रिमंडळासमोर काही मंत्री फक्त स्वतःच्या सोयीचे विषय आणतात. फक्त स्वतःच्या कल्याणाचे प्रस्ताव व कायदे पुढे केले जातात.
या पलीकडे पूर्ण राज्याचा विचार जास्त कुणी करत नाहीत. फारच थोडे म्हणजे एक-दोन मंत्री पूर्ण राज्याच्या कल्याणाचा विषय करतात. अनेकजण कंत्राट कुणाला द्यावे, सल्लागार कंपनी म्हणून कुणाची नियुक्ती करावी व आपल्या मतदारसंघात काय करावे याचाच विचार करत असतात. त्यामुळे गोव्यात राज्यव्यापी नेतृत्व तयार होऊ शकत नाही. प्रमोद सावंत तयार झाले, ते त्यांचे यश आहे. म्हणूनच ते सहा वर्षे राज्य कारभार करू शकले. ते त्यात यशस्वी झाले हे मान्य करावे लागेल.
आता मात्र मंत्रिमंडळाची फेररचना करावीच लागेल. मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड कसे आहे ते मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय नेत्यांना सांगितलेलेच आहे. काही मंत्री वयाने खूपच ज्येष्ठ आहेत. त्यांना आता विश्रांती देण्याची वेळ आलेली आहे असे लोकांना वाटते. काही नेते स्वतःच्या मतदारसंघात निश्चितच लोकांना हवे असतील, पण ते राज्य मंत्रिमंडळात नको. मुख्यमंत्री सावंत यांच्या कामाचा वेग आणि अन्य काही मंत्र्यांच्या कामाचा वेग यात फरक आहे. ही जनरेशन गॅप आहे.
आलेक्स सिक्वेरा किंवा रवी नाईक यांच्याविषयी पक्षात विचार सुरू आहे. गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून काढण्याचा विचार मुख्यमंत्री सावंत मुळीच करत नाहीत. कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल यांना मंत्रिमंडळात पुन्हा घेण्यास मुख्यमंत्री तयार होतील की नाही हा भाग वेगळा आहे. केंद्रीय नेतृत्व येत्या महिन्यात काय निर्णय घेतेय पाहूया. नवी गुढी उभारावी लागेल, मंत्रिमंडळात काही नवे चेहरे आणावे लागतील, हे पक्षाला कळले आहेच. कारण पुढील दीड वर्षानंतर विधानसभा निवडणूक आहे.
महिला आमदारांची नावे मंत्रिपदाच्या चर्चेत
बार्देश तालुक्यात मायकल लोबो व त्यांची पत्नी डिलायला लोबो असे भाजपचे दोन आमदार आहेत. शिवाय जोशुआ डिसोझा, मंत्री रोहन खंवटे, नीळकंठ हळर्णकर व केदार नाईक हेही बार्देशमधीलच. मात्र तीन महिला आमदारांपैकी एकीला मंत्री करण्याचा विचार भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व करतेय, अशी देखील चर्चा आहे. डिलायला की अन्य कोण मंत्री होईल हे पहावे लागेल.
संकल्प आमोणकर यांना मंत्रिपद देण्याची ग्वाही म्हणे पूर्वी दिली गेली होती. संकल्प हे सक्रिय आमदार आहेत. ते भाजपच्या सर्व कार्यक्रमांना लोकांची बरीच गर्दी जमवत असतात. मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेतच. त्यांना मंत्रिपद मिळू शकते.
दिगंबर कामत सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांना मंत्रिपद मिळायला हवे म्हणून दिल्लीत गेल्या आठवड्यात काहीजणांनी लॉबिंग केले आहे. कामत यांना मंत्रिपद मिळते का हे येत्या महिन्यात कळून येईलच.
तर मग सभापतिपदी कोण?
रमेश तवडकर सातत्याने आपल्या भावना व्यक्त करत आहेत. परवा तर त्यांनी मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाची वारेमाप स्तुती केली. पर्रीकर लवकर गेले, ते गेल्यानंतर भाजपमध्ये मिक्स भाजी व खतखते झाले आहे असे भाष्य तवडकर यांनी केले. सध्याच्या गोवा भाजपला हे आवडलेले नाही.
विविध नेत्यांची, आमदारांची व कार्यकर्त्यांचीही भाजपमध्ये आयात झाली हे तवडकर यांनी अधोरेखित केले आहे. मात्र त्यांच्या मनातील खदखद ते जाहीरपणे व्यक्त करतात, हे कोअर टीमच्या काही सदस्यांना आवडत नाही. मुख्यमंत्र्यांनादेखील ते आवडले नसावे, असे संकेत मिळतात. तरीही तवडकर यांना मंत्रिमंडळात घेण्याची वेळ आलेली आहे, हे कबूल करावे लागेल.
सभापतिपदी मग कुणाला नेमावे हा प्रश्न येईल. सभापती म्हणून काहीजण दक्षिण गोव्यातीलच एका नेत्याचे नाव पुढे करतात. तो नेता मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातील आहे.
पूर्ण राज्याच्या विकासाला गती देणारे काम करण्यात काही नेते कमी पडतात. वाढत्या वयानुसार काही आजारही चिकटतात, त्यामुळे कार्यक्षमतेवर खूप परिणाम होतो, काहीजण वयाची ८० ओलांडली तरी आपल्याला मंत्रिमंडळात ठेवा असा आग्रह भविष्यात धरतील, पण ते गोव्याच्या हिताचे नाही.