लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सत्ताधाऱ्यांपैकी अनेक आमदारांना राज्यात नगरपालिका निवडणूक आता लवकर झालेली नको आहे. आपल्याला अनुकूल असे निवडणूक निकाल लागणार नाहीत, असे काही आमदारांना वाटते. त्यासाठी या आमदारांनी आपल्या पालिका क्षेत्रातील प्रभागांची फेररचना करा, प्रभागांचे विभाजन करा, असा आग्रह सरकारकडे धरल्यामुळे सरकारचाही नाईलाज झालेला आहे, अशी माहिती प्राप्त झाली.
सरकारने निवडणूक आयोगाकडे जरी प्रभाग फेररचना, आरक्षण अधिकार दिलेले असले तरी, शेवटी सरकारच सगळी सुत्रे हलवणार आहे, याची अनेक नगरसेवकांनाही कल्पना आहे.
काही आमदारांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पालिका निवडणुका नको आहेत. समजा पालिका निवडणूक जिंकता आली नाही तर विधानसभा निवडणुकीवेळी त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती काही आमदारांनी यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडेही व्यक्त करून दाखवली आहे.
दरम्यान, काही आमदार काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले तर काही आमदार पूर्वीपासून भाजपचेच आहेत. काही आमदारांना वाटते की, पालिका निवडणुकीवेळी काही पराभूत माजी आमदार व माजी मंत्री देखील पॅनेल किंवा उमेदवार उभे करतील. शिवाय आमदारांच्या कार्यकर्त्यांमध्येही पालिका निवडणुकीवेळी फूट पडू शकते.
प्रत्येकजण उमेदवार होण्यास इच्छुक असतो. आमदारांची अशावेळी गोची होत असते. आपण पाठिंबा कोणत्या उमेदवाराला द्यावा हे मग आमदारांनाही कळत नाही. त्यामुळे सध्या पालिका निवडणुका नकोच, त्या वर्षभर लांबणीवर टाकूया असे काही आमदारांनी सरकारला सूचविले आहे.
भाजपच्या कोअर टीमच्या बहुतेक सदस्यांना पालिका निवडणुका वेळेत 3 झालेल्या हव्या आहेत. पण आमदार ऐकायला तयार नाहीत. दोघा मंत्र्यांना देखील पालिका निवडणूक पुढेच ढकललेली हवी आहे. आमच्या पालिकांमध्ये प्रभागांची फेररचना अगोदर आम्हाला हवी तशी करून द्या, असेही काही आमदारांनी सरकारला सूचविले आहे.
Web Summary : Goa MLAs are resisting upcoming municipal elections, fearing unfavorable results. They are pressuring the government to restructure wards, potentially delaying the polls until after the state assembly elections due to concerns about vote splitting and potential losses.
Web Summary : गोवा के विधायक आगामी नगर पालिका चुनावों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिकूल परिणामों का डर है। वे सरकार पर वार्डों का पुनर्गठन करने का दबाव डाल रहे हैं, जिससे राज्य विधानसभा चुनावों के बाद मतदान में देरी हो सकती है क्योंकि उन्हें वोट बंटने और संभावित नुकसान की चिंता है।