मांडवीत मोठा कॅसिनो येणार नाही; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

राजकीय हेतूने विरोधक संभ्रम निर्माण करत असल्याची टीका

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मांडवीत मोठे कॅसिनो जहाज येणार नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी जाहीर केले आहे. या मुद्द्यावर बोलताना ते म्हणाले की, विरोधकांनी राजकीय हेतूने उगाच संभ्रम निर्माण करू नये. कोणत्याही मोठ्या कॅसिनो जहाजाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे ठामपणे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मांडवी नदीतील ७० प्रवाशांची क्षमता असलेली कॅसिनो बोट काढून त्याजागी २,००० लोकांची क्षमता असलेली महाकाय कॅसिनो जहाज आणण्यास पणजीवासीयांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यासंदर्भात 'पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो'च्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची आल्तिनो येथील शासकीय बंगल्यावर भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. नदीत अशा प्रकारचा कोणताही मोठा कॅसिनो येऊ नये, अशी

आग्रही मागणी या शिष्टमंडळाने केली असता, मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करत इतक्या मोठ्या क्षमतेचा नवीन कॅसिनो मांडवीत येणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.

शिष्टमंडळाने या भेटीदरम्यान कॅसिनो व्यवसायामुळे पणजी शहराला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. विशेषतः कॅसिनो कंपन्यांनी पणजीतील मुख्य रस्त्यांच्या बाजूचे फूटपाथ बळकावले असून ते तत्काळ मोकळे करण्याची मागणी करण्यात आली. 

या अतिक्रमणामुळे पादचाऱ्यांना चालणे कठीण झाले असून शहराच्या सौंदर्यालाही बाधा येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. कॅसिनोंच्या विरोधातील हा लढा यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचे शिष्टमंडळाने ठामपणे सांगितले.

शिष्टमंडळात सबिना मार्टिन्स, वाल्मिकी नायक, पेट्रिशिया पिंटो यांसह अन्य मान्यवर व्यक्तींचा समावेश होता. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना कॅसिनो संस्कृतीमुळे शहरात वाढणारी गुन्हेगारी आणि पार्किंगच्या गंभीर समस्येबद्दल सविस्तर माहिती दिली. कॅसिनोमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांमुळे स्थानिक रहिवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

डिजिटल टॅक्सी धोरणाबाबत व्यावसायिकांशी आज बोलणार

गोव्यातील डिजिटल टॅक्सी धोरणावरून सुरू असलेला वाद मिटवण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पुढाकार घेतला आहे. आज, गुरुवारी मंत्रालयात सर्व प्रमुख टॅक्सी संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. बैठकीत सरकारचे प्रस्तावित डिजिटल धोरण टॅक्सी व्यावसायिकांना पुन्हा एकदा सविस्तरपणे समजावून सांगितले जाणार आहे. राज्यातील टॅक्सी व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या सोयीसाठी सरकारने हे धोरण आखले असून सुरुवातीपासूनच काही संघटनांनी याला विरोध दर्शवला होता. 

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या विषयावर केवळ तात्पुरती चर्चा न करता कायमस्वरूपी तोडगा काढणे हा बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे. बैठकीत प्रामुख्याने टॅक्सी दरांचे सुलभीकरण, पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी डिजिटल ट्रॅकिंग आणि स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिकांच्या हिताचे रक्षण या विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ओला आणि उबेर यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांना पर्याय म्हणून राज्याचे स्वतःचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक आहे. प्रवास खर्च, पारदर्शकतेवरून वारंवार होणारे वाद गोव्याच्या पर्यटनावर परिणाम करत असल्याचे सरकारने यापूर्वीच म्हटले आहे. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत टॅक्सी संघटनांच्या शंकांचे निरसन करून त्यांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करतील.