खास दर्जाचा आग्रह सोडला!

गोव्याला खास दर्जा दिला जावा, या मागणीचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात गोवा सरकारला आता स्वारस्य उरलेले नाही. खास दर्जा मिळणे शक्य नसल्याने

सद्गुरू पाटील ल्ल पणजीगोव्याला खास दर्जा दिला जावा, या मागणीचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात गोवा सरकारला आता स्वारस्य उरलेले नाही. खास दर्जा मिळणे शक्य नसल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करत बसणे हा शक्तिपातच ठरेल, अशी राज्य सरकारची भावना बनली आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी या विषयातून अंगच काढून घेतले आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.गोव्याला खास दर्जा केंद्राकडून मिळणे शक्य नाही, याची कल्पना पार्सेकर सरकारला पूर्णपणे आली आहे. मंत्री एलिना साल्ढाणा खास दर्जाची मागणी सातत्याने करत असल्या तरी, त्यांना मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्र्यांचा पाठिंबा नाही. तसेच भाजपचे अन्य आमदारही आता गंभीरपणे खास दर्जाची मागणी करत नाहीत. खास दर्जाची मागणी करणारा ठराव गोवा विधानसभेत यापूर्वी सर्वानुमते संमत केला असला तरी, त्या ठरावाचा केंद्र सरकारच्या स्तरावर पाठपुरावा करणे राज्य सरकारने सोडून दिले आहे. केवळ जमिनींचे रक्षण व्हावे किंवा आर्थिक पॅकेज मिळावे, या हेतूने गोव्याला खास दर्जा मिळविता येणार नाही. केंद्र सरकार त्यासाठी खास दर्जा देण्यास मुळीच अनुकूल नाही. मुख्यमंत्री पार्सेकर यांना वस्तुस्थितीची कल्पना आल्यामुळे त्यांनीही खास दर्जाचा विषय सोडून दिला आहे, अशी माहिती त्यांच्या नजीकच्या सूत्रांनी ‘लोकमत’ला दिली.भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा अलीकडेच गोवा भेटीवर येऊन गेले. गोव्याला खास दर्जा मिळायला हवा, असा मुद्दा त्यांच्यासमोर राज्य सरकारने मांडला नाही; कारण खास दर्जाचा विषय अर्थहीन आहे, अशा प्रकारचे संकेत यापूर्वी केंद्र सरकारच्या पातळीवरून गोव्याला मिळाले आहेत. गोवा हे डोंगराळ भागातील किंवा अत्यंत मागास असे राज्य नव्हे. गोव्यातील जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी तसेच अस्मितेच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारही अनेक उपाययोजना करू शकते, अशा प्रकारचा विचार भाजपच्या काही केंद्रीय नेत्यांनी गोव्यातील भाजप नेत्यांच्या मनावर बिंबवला आहे.