...तर माझा मतदारसंघ महिलांसाठी सोडणार: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

राज्यात किमान पाच मतदारसंघ वाढणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले असून, या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असल्यास माझी स्वतःची विधानसभेची जागा सोडण्याची तयारी आहे' असे विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी केले. 

पणजी येथे जीसीसीआयतर्फे आयोजित 'टाउन हॉल ऑफ तूमन, नारी शक्ती फोरम' कार्यक्रमात ते बोलत होते. 'महिला आरक्षणाबाबतचे विधेयक लागू झाल्यानंतर, तसेच घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावानंतर सध्या लोकसभेतील तसेच विविध राज्यांतील विधानसभेच्या जागांमध्येही वाढ होईल. राज्यात पाच मतदारसंघ वाढतील, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की, '२०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या नारी शक्ती वंदन विधेयकअंतर्गत पंचायत ते संसदेपर्यंत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हा देशासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. जे मागील ७९ वर्षात घडले नाही, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले आहे. या विधेयकामुळे धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढेल आणि महिलांना नेतृत्वाची मोठी संधी मिळेल.'

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, 'देशात जनगणना २०२७ मध्ये सुरू होऊन २०२९ पर्यंत पूर्ण होऊ शकते. त्यानंतर मतदारसंघांची फेररचना होईल आणि महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी काही काळ लागेल. मात्र, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हे आरक्षण लागू व्हावे यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार सुरू आहे. तसे झाले तर लोकसभेच्या ५४३ जागांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी २७३ जागांची वाढ केली जाऊ शकते, असे ते म्हणाले.

महिला आरक्षण रोटेशन पद्धतीने

'गोवा विधानसभेतही ५ जागा वाढण्याची शक्यता आहे. गोव्यात महिला आरक्षण रोटेशन पद्धतीने लागू केले जाईल. यासाठी कोणत्याही मतदारसंघात बदल करावे लागल्यास माझी स्वतःची जागा सोडण्यासही तयार आहे,' असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, 'महिला आज प्रत्येक क्षेत्रात चांगले काम करत असून, राज्यात २० टक्के महिला नर्स कार्यरत आहेत. याशिवाय गोवा पोलिसांच्या अंतर्गत पिंक फोर्स स्थापन करणारेही गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे.'

मोदींचे निर्णय महिलाकेंद्रित

'केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार हे महिलाकेंद्रित आहे. महिलांसाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. यात उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना राबवणे असो किंवा ट्रिपल तलाक रद्द करण्याचा निर्णय असो. गोव्यातदेखील महिलांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे कायदे आहेत. यात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड असो किंवा लग्नानंतर महिलांनादेखील मालमत्तेमध्ये समान हक्क देण्याचा कायदा आहे' असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.