एसटींच्या घरकुलासाठी आता ५ लाख; अटल आसरा योजनेअंतर्गत दिले जाणार सहाय्य
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 9, 2026 12:54 IST2026-05-09T12:53:43+5:302026-05-09T12:54:00+5:30
वार्षिक ५ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा

एसटींच्या घरकुलासाठी आता ५ लाख; अटल आसरा योजनेअंतर्गत दिले जाणार सहाय्य
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारने अनुसूचित जमाती पुनर्बाधणी आणि घर दुरुस्तीसाठी दिल्या (एसटी) कुटुंबांसाठी घरबांधणी, जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्यात वाढ केली आहे. आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या 'अटल आसरा योजना' अंतर्गत नवीन घरबांधणी किंवा पुनर्बाधणीसाठी आता ५ लाख रुपये, तर घर दुरुस्तीसाठी ३ लाख रुपये सहाय्य दिले जाणार आहे.
आदिवासी कल्याण संचालनालयाने योजनेची सुधारित अधिसूचना जारी केली असून, राज्यातील एसटी कुटुंबांना अधिक सक्षम घरकुल सहाय्य देण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. योजनेचा लाभार्थी कुटुंबांना लाभहोणार असल्याने समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
सुधारित योजनेनुसार, वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ५ लाख पात्र एसटी लाभार्थ्यांना नवीन घरबांधणी किंवा पुनर्बाधणीसाठी रुपयांपर्यंत असलेल्या ५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे. तसेच घर दुरुस्तीसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत सहाय्य दिले जाईल. पूर्वी या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ३ लाख रुपये होती. तसेच घरबांधणी किंवा पुनर्बाधणीसाठी ३ लाख रुपये आणि घर दुरुस्तीसाठी १.५ लाख रुपये मदत दिली जात होती.
वनवासी अर्जदारांना प्राधान्य
वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे तसेच अनेक आदिवासी कुटुंबांकडे अद्याप पक्की घरे नसल्याने आर्थिक सहाय्यात वाढ करणे आवश्यक झाल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. विद्यमान राज्य आणि केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण योजनांव्यतिरिक्त ही मदत दिली जाणार आहे. या योजनेत बीपीएल कुटुंबे, विधवा महिला, अविवाहित किंवा घटस्फोटित महिलांच्या नेतृत्वाखालील कुटुंबे, दिव्यांग व्यक्ती, पूर किंवा आगीमुळे बाधित कुटुंबे तसेच वनवासी अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
सहाय्याची रक्कम थेट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे दोन टप्प्यांत वितरित केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात ७५ टक्के रक्कम दिली जाईल, तर उर्वरित २५ टक्के रक्कम उपयोगिता व पूर्णता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर मिळेल. लाभार्थ्यांनी पहिल्या हप्त्याचा उपयोग दोन वर्षांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
सुधारित अधिसूचनेनुसार, ग्रामपंचायत क्षेत्रात बांधकाम किंवा पुनर्बाधणी परवाना शुल्क १,०५० रुपयांपर्यंत आणि नगरपालिका क्षेत्रात ३,००० रुपयांपर्यंत माफ करण्यात आले आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदिवासी कल्याण संचालनालयामार्फत परतावा दिला जाणार आहे.