पणजी : विधानसभेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी आमदारांना लोकांचे प्रश्न विचारण्याची संधीच मिळणार नाही अशा पद्धतीने सरकारने रणनीती केली आहे. आमदार उपस्थित नसताना लॉट्स काढले गेले, जेणोकरून जे आमदार प्रभावी पद्धतीने प्रश्न विचारतात, त्यांना विधानसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी पुरेसा वेळच मिळणार नाही. विरोधकांचा आवाज बंद करण्याच्यादृष्टीने पुरेशी काळजी सरकारी यंत्रणोकडून घेतली गेली, अशी टीका अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी शुक्रवारी येथे केली.
खंवटे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. येत्या दि. 3 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्या अधिवेशनासाठी आम्ही जे प्रश्न पाठविले होते, ते प्रश्न पहिल्या चार दिवसांत येणारच नाहीत अशी व्यवस्था सरकारने केली आहे. पाचव्या दिवशी शुक्रवारी म्हणजे अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी आमचे एक-दोन प्रश्न घेतले गेले आहेत. हे सरकार लोकशाही मानत नाही. सरकारकडे पैसेच नसल्याने बांधकाम खाते व जलसंसाधन खात्याचे कंत्रटदार नवी कामेच हाती घेत नाहीत. त्यांची बिलेच सरकारने फेडलेली नाहीत. राज्य नेतृत्वहीन बनल्याने प्रशासन ठप्प झाले आहे, असे खंवटे म्हणाले. सरकारकडे उत्तरेच नसल्याने आमचे प्रश्नच विधानसभेत येऊ नयेत असे सरकारला वाटते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या अधिवेशनात कृती अहवाल सादर करावा, अशी मागणी खंवटे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी किती आश्वासने दिली, किती घोषणा केल्या व त्याच्या पूर्ततेसाठी कोणती कृती केली ते मुख्यमंत्र्यांनी अहवालातून स्पष्ट करावे. माजी मुख्यमंत्री र्पीकर यांनी कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्याची पद्धत सुरू केली होती, असेही खंवटे म्हणाले.
..तर 5 फेब्रुवारीनंतर रस्त्यावर उतरू
पर्वरीला चांगले सायन्स व कम्युनिटी पार्क साकारले आहे. त्यावर आता फक्त साठ लाख रुपये सरकारने खर्च केले तर काम पूर्ण होईल व उद्घानटही करता येईल पण सरकार मुद्दाम खर्च करत नाही. साठ लाख रुपये देखील सरकारकडे नाहीत. आपण आणखी काही दिवस थांबेन, अन्यथा पार्कचे काम पूर्ण करण्यासाठी देणगी द्यावी असा बोर्ड आपण पार्काकडे लावीन. येत्या मार्चर्पयत आम्ही पर्वरीवासिय त्याचे उद्घाटन करूच, असे खंवटे यांनी सांगितले. तिसरा मांडवी पुल उभा झाला. मात्र र्पीकर यांच्या निधनानंतर पर्वरीच्याबाजूने रस्त्याचे, गटाराचे वगैरे जे शिल्लक काम करायला हवे होते ते सरकारने केलेच नाही. कंत्रटदार एल अॅण्ड टी कंपनीलाही सरकार देणो आहे. त्यामुळे त्या कंपनीचे तसेच जीएसआयडीसीचे अधिकारीही साईटवर सापडत नाहीत. काम अर्धवट ठेवल्याने पर्वरीच्या बाजूला अपघात होतात. पर्वरी पोलिस स्थानकाकडे यापूर्वी प्रचंड पाणी साठले होते. तिथे पाणी नीट वाहू शकत नाही. येत्या दि. 5 फेब्रुवारीर्पयत सरकारने तिथे काम सुरू केले नाही तर आम्ही पर्वरीवासिय रस्त्यावर उतरू, असा इशारा त्यांनी दिला.