लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पालिका प्रभागांच्या फेररचनेसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला असून, आता प्रभाग रचना मतदारसंख्येऐवजी थेट लोकसंख्येच्या आधारे केली जाणार आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश सरकारने काढला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, इतर अनेक राज्यांमध्येही प्रभाग रचनेसाठी लोकसंख्येचाच निकष वापरला जातो. त्यामुळे हा बदल केल्याने प्रभागांचे स्वरूप अधिक संतुलित, समतोल आणि वास्तवाशी सुसंगत होईल. या निर्णयामुळे शहरी भागातील प्रतिनिधित्व अधिक न्याय्य पद्धतीने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पालिका निवडणुकांच्या वेळापत्रकाबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, पालिका निवडणुका विधानसभा निवडणुकांपूर्वी होतील की नंतर, याबाबत सध्या कोणताही ठोस निष्कर्ष सांगता येणार नाही. त्यांनी यावर भर दिला की, या संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणाले...
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, 'निवडणुकांची घोषणा करणे, वेळापत्रक निश्चित करणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडणे हा राज्य निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक अधिकार आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी आयोग सर्व आवश्यक प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळणार आहे. तसेच, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीर स्थैर्य राखण्यासाठी सरकारने आयोगाला पूर्ण स्वायत्तता दिली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
Web Summary : Maharashtra's municipal ward restructuring will now be based on population, not electorate size, as per CM Sawant. This aims for balanced representation. The State Election Commission has full authority over election schedules, ensuring transparency and legal stability. Municipal elections may precede or follow assembly elections; the decision rests with the Election Commission.
Web Summary : मुख्यमंत्री सावंत के अनुसार, महाराष्ट्र में पालिका प्रभाग पुनर्गठन अब मतदाता संख्या के बजाय जनसंख्या पर आधारित होगा, जिसका उद्देश्य संतुलित प्रतिनिधित्व है। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम का पूर्ण अधिकार है, जिससे पारदर्शिता और कानूनी स्थिरता सुनिश्चित होती है। पालिका चुनाव विधानसभा चुनावों से पहले या बाद में हो सकते हैं; निर्णय चुनाव आयोग पर निर्भर करता है।