लिज धोरणास हायकोर्टात आव्हान

पणजी : राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या खनिज खाणींच्या लिजांच्या मंजुरी धोरणासही आता आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी आव्हान दिले आहे. ताम्हणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठास याबाबतची याचिका सादर केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ सालापासून राज्यातील खनिज लिजेस रद्द झाली, असा निवाडा दिला आहे. मग सरकार लिजांचे नूतनीकरण कसे काय करू शकते, असा प्रश्न ताम्हणकर यांनी केला आहे. राज्यातील राजकीय पक्ष विदेशी खाण कंपन्यांकडून निधी स्वीकारतात, असेही अलीकडे आढळून आल्याचा संदर्भ ताम्हणकर यांनी याचिकेतून दिला आहे. खनिज खाण लिज मंजुरी धोरण हे खाणमालकांच्या हिताचे आहे, असा ताम्हणकर यांचा दावा आहे. त्यांनी सरकारचे लिज मंजुरी धोरण स्थगित केले जावे किंवा रद्द केले जावे, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे.
सरकारने यापूर्वी गोळा केलेली स्टॅम्प ड्युटी खाण कंपन्यांना परत दिली जावी व लिजांचा लिलाव केला जावा, अशी विनंती करणारी अन्य एक याचिकाही यापूर्वी ताम्हणकर यांनी हायकोर्टास सादर केली आहे. त्यावर येत्या महिन्यात सुनावणी होणार आहे. (खास प्रतिनिधी)