पणजी : राज्यातील ८८ खाण लीज रद्द करण्याच्या २0१८ च्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह खाण कंपन्यांनी सादर के लेल्या पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून शिक्कामोर्तब केले. खाण व्यवसाय सुरु होण्याच्या आशा यामुळे मावळल्या आहेत. याचिका सादर करताना कालमर्यादा न पाळल्याने कोर्टाने फटकारले असून राज्य सरकारला हा मोठा दणका ठरला आहे.
७ फेब्रुवारी २0१८ रोजी गोवा फाउंडेशन विरुध्द सेसा स्टरलाइट व अन्य याचिकांवर राज्यातील ८८ खाण लीज रद्दबातल ठरवणारा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला होता. या आदेशावर फेरविचार करावा, अशी विनंती करुन राज्य सरकार व वेदांता कंपनीने पुनर्विलोकन याचिका सादर केल्या होत्या.
निवाडा देणारे न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्यानंतर याचिका सादर; कालमर्यादा पाळली नाही
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या व्दिसदस्यीय खंडपीठाने या याचिका फेटाळताना असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, ‘ २0१८ साली ज्या न्यायमूर्तींनी लीज रद्दचा आदेश दिला ते निवृत्त झाल्यानंतर या याचिका सादर करण्यात आल्या. पुनर्विलोकन याचिका आदेशानंतर ३0 दिवसांच्या आत सादर करायची असते. राज्य सरकारने त्यासाठी तब्बल २0 महिन्यानी नोव्हेंबर २0१९ मध्ये याचिका सादर केली तर वेदांता कंपनीने आदेशानंतर तब्बल २६ महिन्यांनी आॅगस्ट २0२0 मध्ये याचिका सादर केली. याचिकादारांनी कालमर्यादा पाळली नाही.’
‘पुनर्विलोकनासाठी याचिका सादर करताना कालमर्यादा पाळायला हवी. न्यायसंस्थेचे पावित्र जपण्यासाठी याचिकादारांनी याचे भान ठेवायला हवे.’, अशा कडक शब्दात कोर्टाने फटकारले. गोवा फाउंडेशन विरुध्द सेसा स्टरलाइट व अन्य याचिकांवर ७ फेब्रुवारी २0१८ रोजी दिलेला ८८ खाण लिज रद्दचा आदेश बाजुला काढण्यासाठी किंवा त्यावर फेरविचार करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही, असे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.