आर्थिक विवंचना कृत्रिम

खनिजावरील २२५ कोटी अधिभार कधी वसूल करणार?

पणजी : गोव्यासमोर जरी आर्थिक विवंचना असली तरी ती कृत्रिम असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी केला आहे. पर्यावरणप्रेमी, अर्थतज्ज्ञ यांनीही या प्रश्नावर टीकेची झोड उठवली आहे. रेजिनाल्ड यांनी आठवण करून देताना सांगितले की, खनिजाचा अधिभार वसुलीसाठी आपण सतत दोन वेळा विधानसभेत विषय मांडला. दयानंद नार्वेकर वित्तमंत्री असताना त्यांनी खनिजावर २ टक्के अधिभार लागू केला होता. त्यामुळे सरकारला २२५ कोटी रुपये येणे होते; परंतु त्या वेळी कामत सरकारने वसुलीच्या बाबतीत कुचराई केली. त्याबद्दल महालेखापालांनीही अहवालात ताशेरे ओढले होते. रेजिनाल्ड म्हणाले की, ‘मी हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला, तेव्हा २२५ कोटी वसूल करण्याचे वचन मला पर्रीकर यांनी दिले होते. तथापि, वसुली न झाल्याने सतत दुसऱ्यांदा मी विधानसभेत हा विषय उपस्थित करून सरकारला टोचले, तरी अद्याप वसुली झालेली नाही. खनिजाला अधिभार लावणे किंवा वसुली याबाबत नेहमीच कुचराई करण्यात आली.’ सरकारची स्थिती ड्रग एडिक्टसारखी : क्लॉड गोवा फाउंडेशनचे संस्थापक ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी क्लॉड अल्वारिस म्हणाले की, सरकारची स्थिती ड्रग एडिक्टसारखी झाली आहे. २00९ ते २0१२ या कालावधीत खनिजावरील वाढीव रॉयल्टीचे वार्षिक ९00 कोटी रुपये सरकारला मिळाले. या अतिरिक्त महसुलाची सरकारला सवय झाली आणि आता तो बंद झाल्याने ड्रग एडिक्टसारखी स्थिती बनली आहे. खाणी बंद असल्याने आर्थिक स्थिती कोलमडल्याचा केवळ बाऊ केला जात आहे. २00९ पूर्वी खनिजावर वार्षिक केवळ २0 ते ३0 कोटी रुपये महसूल मिळायचा. खाणी बंद होण्याआधी दोन वर्षांत तो अचानक वाढला आणि सरकारला स्वैर खर्च करता आला. उत्पादकतेवर भर द्या : काकोडकर अर्थतज्ज्ञ राजेंद्र काकोडकर यांच्या मते, राज्य सरकारने खाण अवलंबितांवर पॅकेजचा केलेला वर्षाव मागे घेतला तर काही प्रमाणात (पान २ वर)