वीज खात्याची भरती चर्चेत

पणजी : वीज खात्याने वीजपुरवठ्यात सुधारणांच्या नावाखाली निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात केलेली १ हजार १५९ पदांची भरती हा सध्या प्रशासकीय पातळीवर चर्चेचा विषय बनला आहे. काही आरटीआय कार्यकर्त्यांचेही लक्ष या घाऊक नोकर भरतीने वेधले आहे. काहीजण अनुभवाचे बोगस दाखले देऊन शासकीय सेवेत घुसल्याचा दाट संशय आहे. वीज खात्यात अनेक वर्षे शेकडो लाईन हेल्पर कंत्राट पद्धतीवर काम करत होते. त्या सर्वांना सेवेत कायम करण्याऐवजी काहीजणांना बाजूला ठेवण्यासाठी शासकीय पातळीवरून विविध क्लृप्त्या लढविण्यात आल्या. १९ सप्टेंबर २०१० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात २४ जानेवारी २०१३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन बदल केला. त्यामुळे कंत्राट पद्धतीवरील काही लाईन हेल्पर आपोआप कायम सेवेत येण्यापासून बाद झाले. त्यांच्या रिक्त जागांवर काही विशिष्ट मतदारसंघातील व्यक्ती लाईन हेल्पर म्हणून आल्या. त्यांनी अनुभवाचे जे दाखले आणले, त्या दाखल्यांची प्रत आरटीआय कार्यकर्त्यांनी वीज खात्याकडे मागितली असता, ती दिली जात नाही. यामुळे संशय आहे. लाईन हेल्पर भरतीची पहिली जाहिरात प्रसिद्ध झाली तेव्हा ८५९ हेल्पर्स कंत्राट पद्धतीवर सेवेत होते. सप्टेंबर २०१० च्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार हे सगळे कायम सेवेत येण्यास पात्र होते. जानेवारी २०१३ रोजी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्र्णयामुळे सुमारे ५१० हेल्पर कायम नोकरीच्या कक्षेत येण्यास पात्र ठरले. दुसरी जाहिरात ३ एप्रिल १३ रोजी प्रसिद्ध झाली. त्यात दोन वर्षांच्या कामाच्या अनुभवाची अट लागू केली गेली. वीज खांबावर चढता यावे अशीही अट होती. एकूण ११५९ पदांसाठी प्रत्यक्षात ११६२ नियुक्ती आदेश जारी केले. त्यानंतर तीन आदेश बाद ठरविले गेले. ही सगळी प्रक्रिया निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन पार पाडली. (खास प्रतिनिधी)