वाघ मृत्यू प्रकरणी विस्तृत अहवाल मागवला: वनमंत्री विश्वजीत राणे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 6, 2026 11:43 IST2026-05-06T11:43:12+5:302026-05-06T11:43:12+5:30
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मांडवी, झुवारी नदीकाठची जमीन 'नो डेव्हलॉपमेंट झोन' जाहीर

वाघ मृत्यू प्रकरणी विस्तृत अहवाल मागवला: वनमंत्री विश्वजीत राणे
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : साकोर्डा येथे पट्टेरी वाघ मृतावस्थेत आढळल्याच्या प्रकरणात प्रधान मुख्य वनपालांकडून सविस्तर अहवाल मागवला असून तो हातात येताच यावर आपण भाष्य करणार असल्याचे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, मृत वाघाच्या बाबतीत काही नमुने प्रयोगशाळेत पाठवलेले आहेत, अहवाल अजून प्राप्त व्हायचा आहे.
वाघ मृत आढळल्याने गोव्यात वाघांच अस्तित्त्व असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात राखीव व्याघ्रक्षेत्राची गरज आहे असे आपल्याला वाटत नाही का ? या पत्रकारांच्या प्रश्नावर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगून राणे यांनी थेट उत्तर देणे टाळले.
'आता भू-रुपांतरणाला बऱ्याच प्रमाणात आळा बसणार'
केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने मांडवी तसेच झुवारी नदीकाठची ६.७२ कोटी चौ. मी. जमीन 'नो डेव्हलॉपमेंट झोन' म्हणून जाहीर करण्यास मान्यता दिलेली आहे, अशी माहिती राणे यानी दिली.
नगरनियोजनमंत्री या नात्याने बोलताना एका प्रश्नावर ते म्हणाले की,' डोंगर, हिरवाई अबाधित राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यापुढे भू-रुपांतरणाला बऱ्याच प्रमाणात आळा बसणार आहे. गरज तेथेच परवानगी दिली जाईल, अन्यथा नाही. या क्षेत्राला कुणी हात लावू शकणार नाही.
सत्तरीतील केरी डोंगरही 'नो डेव्हलॉपमेंट झोन'
मांडवी नदी आणि झुआरी नदी परिसरातील डोंगराळ भागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे जमीन रूपांतरण किंवा अनियंत्रित विकास होऊ दिला जाणार नाही. हे भाग कायम हिरवे राहावेत, यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खारफुटी क्षेत्र असलेले सुमारे १३ हजार सर्वे क्रमांक ब्लॉक केले असून तेथे कोणत्याही बांधकामांना मनाई आहे. वाघेरी डोंगराचे संवर्धन केले तसेच इतर डॉगरही राखले जातील.
सत्तरीतील केरी डोंगर 'नो डेव्हलॉपमेंट झोन' केला तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर केलेला आहे. या डोंगरावरील ५० टक्के जागा माझ्या वडिलांच्या मालकीची आहे तरीदेखील तो मी डोंगर 'नो डेव्हलॉपमेंट झोन' केला. पर्यावरणाबाबत मी देखील गंभीर आहे.
डीएलएफ प्रकल्पाबाबत विचारले असता, त्या प्रकल्पाला परवानग्या मी मंत्री होण्यापूर्वीच्या आहेत, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. सध्याचा निर्णय हा भविष्यातील नुकसान टाळण्यासाठी असून, पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाच्या टेकड्यांचे संरक्षण करण्यासाठीच असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, पाच राज्यांमधील विधानसभा निकालांबाबत व खास करून तामिळनाडूतील निकालांबाबत राणे म्हणाले की,' युवा पिढीच्या हातात सर्व काही आहे. मतदारांना कोणीही गृहित धरून चालणार नाही.
प. बंगाल तसेच आसाममधील निकालांबाबत ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दूरदृष्टीचे नेतृत्त्व सर्वांनीच स्वीकारले आहे. दरम्यान, एफडीए अधिकाऱ्यांना आपण मुक्त हस्त दिला आहे असे सांगताना राणे म्हणाले की, आरोग्याच्यादृष्टीने बाधक किंवा अस्वच्छतेचे प्रकार आढळल्यास यापुढेही कारवाई चालूच राहणार आहे.