व्यापाऱ्यांना बिलांची सक्ती

पणजी : राज्यातील सर्व प्रकारचे व्यापारी, विक्रेते आदींनी अडिचशे रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकास बिल देणे आता सक्तीचे होणार आहे. त्याबाबतचे नियम तयार झाले असून अशा प्रकारचे बिल न देणाऱ्या विक्रेत्यास यापुढील काळात दंड ठोठवण्याचे राज्य सरकारच्या वाणिज्य कर खात्याने ठरविले आहे. महसूल गळती रोखण्यासाठी सरकारने हा नवा उपाय काढला आहे. पुढील महिन्याभरात नवे नियम अधिसूचित व्हायची शक्यता आहे, असे वाणिज्य कर खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले. दरम्यान, पेट्रोलवरील व्हॅट सरकारने जवळजवळ रद्द केल्यानंतर गोवा सरकार गेल्या दोन वर्षांत एकूण सुमारे पाचशे कोटींच्या महसुलास मुकले आहे. डिझेलवर मात्र वार्षिक सुमारे चारशे कोटींचा महसूल सरकारला मिळत आहे. विमानांसाठीच्या टर्बाइन इंधनावर गोवा सरकारला अगोदर सुमारे ७० कोटींचा महसूल मिळत होता. सरकारने त्यावरील कराचे प्रमाणही कमी केल्याने महसुलाचे प्रमाण ५० कोटींपर्यंत खाली आले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. अर्थात अशाही स्थितीत यंदाच्या आर्थिक वर्षी वाणिज्य कर खाते अडिच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एकूण महसूल प्राप्त करील. गतवर्षीही या खात्याने आपले लक्ष्य गाठले होते. सध्या उद्योगांपैकी जुवारी उद्योगाकडून या खात्याला सर्वाधिक म्हणजे सुमारे पावणे तीनशे कोटींचा महसूल मिळतो. अगोदर नाफ्त्यावर आयात कर मिळत होता. आता जुवारी नाफ्त्याऐवजी ‘गेल’चा वायू वापरत असल्याने पावणे तीनशे कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होतात. (खास प्रतिनिधी)