भविष्यात महिलेला मंत्रिपद दिले जाईल! मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकाला विरोध केल्याने 'काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर टीकेची झोड

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गोव्याच्या मंत्रिमंडळात भविष्यात नक्कीच महिलांना स्थान मिळेल. माझ्या सरकारच्या गेल्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळात महिला मंत्री होती. याबाबत विचार करता येईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.

पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नावर बोलताना त्यांनी रवी नाईक यांच्या निधनाने रिक्त झालेले मंत्रिपद नक्कीच भरणार असल्याचे सांगितले. याप्रसंगी व्यासपीठावर आमदार दिव्या राणे उपस्थित होत्या.

मंत्रिमंडळात सध्या एक मंत्रिपद रिक्त आहे. या जागी महिला आमदाराला स्थान मिळू शकते का? या प्रश्नावर सावंत सावंत बोलत होते. पत्रकारांच्या अन्य एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की महिला आरक्षण झाल्यास मी माझा मतदारसंघ त्यागण्यास अजूनही तयार आहे. मी माझ्या विधानावर ठाम आहे व याबद्दल कोणीही कसलाही किंतू मनात बाळगण्याचे कारण नाही.'

महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मोदी सरकारने संसदेत आणलेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकाला विरोध केल्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 'इंडिया अलायन्स'चा कडक शब्दांत निषेध केला. काँग्रेसवर थेट निशाणा साधत हा राष्ट्रविरोधी पक्ष आहे, असे ते म्हणाले.

पत्रकार परिषदेस भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, महिलाध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर व इतर महिला पदाधिकारीही उपस्थित होत्या. याप्रसंगी बोलताना सावंत यांनी 'इंडिया' आघाडीवर जोरदार टीका करत ही आघाडी राष्ट्रविरोधी आणि महिलाविरोधी असल्याचा आरोप केला. विधेयकाला विरोध करणारे सपा, तृणमूल, द्रमुक, आदी पक्षांचाही त्यांनी निषेध केला.

सावंत म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. विधानसभा तसेच संसदेत महिलांना आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हे त्याच दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल होते. मात्र, विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध करून महिलांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा निर्माण केला. देशाच्या हिताचे आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीचे प्रत्येक निर्णय विरोधकांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला.

विधेयकावरून विरोधकांवर टीका

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'काँग्रेस हा राष्ट्रविरोधी पक्ष आहे. देशातील ७० कोटी महिलांचा जर कुणी विश्वासघात केला असेल, तर तो काँग्रेस आणि त्याच्या सहयोगी पक्षांनीच केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आजवर अनेक ठोस निर्णय घेतले आहेत.' काँग्रेसने देशाला महिला पंतप्रधान दिली, पण महिलांना राजकारणात योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी महिला आरक्षण लागू करण्यात मात्र या पक्षाला अपयश आले. 

'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' विधेयक हे महिलांना राजकीय क्षेत्रात अधिक संधी देण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा होते. या विधेयकाला विरोध करून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी महिलांच्या हक्कांवर घाला घातला.

आज महिला प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत; पण तरीही राजकीय निर्णयप्रक्रिया आणि कायदेनिर्मितीत त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही. महिला आरक्षण विधेयकाद्वारे ही कमी भरून निघाली असती. मात्र, विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. - आमदार दिव्या राणे.

महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करून विरोधकांनी महिलांचा विश्वासघात केला आहे. काँग्रेसने यापूर्वीही अशा विधेयकांना विरोध केला होता. त्यामुळे महिलांच्या हक्कांबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. - दामू नाईक, भाजप प्रदेशाध्यक्ष