हक्कासाठी संघर्षाशिवाय पर्याय नाही

भाजप प्रणित केंद्र व राज्य सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत अर्थसंकल्पात आशा वर्करांच्या योजनांचा ३० टक्के निधी कपात केला आहे.

गडचिरोली : भाजप प्रणित केंद्र व राज्य सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत अर्थसंकल्पात आशा वर्करांच्या योजनांचा ३० टक्के निधी कपात केला आहे. संघटीत व असंघटित कामगारांना पुरेसे मानधन देण्यासाठी सरकार निधी नसल्याची बाब पुढे करीत आहे. मात्र दुसरीकडे भांडवलदारांना करामध्ये सूट देत आहे. दुटप्पी धोरण राबविणाऱ्या सरकारच्या विरोधात संघटीतपणे संघर्ष केल्याशिवाय आशा वर्कर व गटप्रवर्तकांना पर्याय नाही, असे प्रतिपादन आयटकचे राज्याध्यक्ष सुकुमार दामले यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा वर्कर व गट प्रवर्तक संघटना जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने रविवारी येथील पोटेगाव मार्गावरील गोंडवाना कलादालनात आयोजित जिल्हा अधिवेशनात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाकपाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. महेश कोपुलवार होते. मार्गदर्शक म्हणून आशा वर्कर संघटना नागपूरचे राज्याध्यक्ष शाम काळे, गडचिरोलीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद झोडगे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पुढे बोलताना सुकुमार दामले म्हणाले, यापूर्वीच्या केंद्र व राज्य सरकारने आशा वर्कर व गट प्रवर्तकाच्या मानधनाबाबत चांगला निर्णय घेतला होता. मात्र विद्यमान सरकारच्या वतीने या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. तुटपुंज्या मानधनावर काम करताना आशा वर्कर व गट प्रवर्तकांना महागाईच्या काळात आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे, असेही दामले यावेळी म्हणाले.
श्याम काळे म्हणाले, काँग्रेस प्रणित केंद्र सरकारने आशा वर्करांना एक हजार रूपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र विद्यमान भाजप प्रणित केंद्र सरकारने आता शब्द फिरविला असून आशा वर्करांना १ हजार रूपयांऐवजी रेकॉर्ड मेन्टन्ससाठी ५०० रूपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आशा वर्करांनी संघटित होऊन संघर्ष करावा, असेही आवाहन काळे यांनी यावेळी केले.
डॉ. महेश कोपुलवार म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या ३० टक्के सेसफंडातून आशा वर्करांना पावसाळ्यात वापरण्यासाठी रेनकोट, छत्री, टार्च व हँडबॅग आदी साहित्य पुरविण्यात यावे, जिल्ह्यातील आशा वर्करांनी आणखी संघटना मजबूत करावी, जेणेकरून शासन व प्रशासनावर प्रभाव पाडता येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
याप्रसंगी आशा वर्कर संघटनेच्या १२ तालुक्यातील १२ व जिल्हास्तरावरील तीन अशा एकूण १५ आशा वर्कर पदाधिकाऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. शासन व प्रशासनाने आशा वर्कर व गट प्रवर्तकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे अनेक आशांनी मनोगतातून सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आशा वर्कर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद झोडगे, संचालन जिल्हा कार्याध्यक्ष रंजना नारदेलवार यांनी केले तर आभार उपाध्यक्ष रजनी गेडाम यांनी मानले.(स्थानिक प्रतिनिधी)