अग्रलेख: महागाईच्या आगीत तेल! सर्वसामान्यांच्या खिशावरच टाच 

आधीच महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी ही दरवाढ म्हणजे आर्थिक होरपळीवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. निवडणुकांच्या काळात दर स्थिर ठेवणे आणि मतदान संपताच जनतेवर भार टाकणे, हा प्रकार लोकशाहीतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.

मध्यपूर्वेतील संघर्ष, जागतिक राजकारणातील वाढती अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीचा थेट फटका अखेर भारतीयांच्या खिशाला बसला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ करून महागाईचा आणखी एक झटका दिला आहे. या दरवाढीनंतर अनेक शहरांत इंधनाचे दर शंभरी पार गेले असून, त्याचे पडसाद आता बाजारपेठेत उमटू लागले आहेत. डिझेल महागल्याने मालवाहतुकीचा खर्च वाढणार आणि पर्यायाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती भडकणार, हे उघड आहे. 

आधीच महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी ही दरवाढ म्हणजे आर्थिक होरपळीवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिका-इस्रायल आणि इराक संघर्ष तीव्र झाल्यानंतरच जागतिक तेलपुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या. जगातील मोठ्या प्रमाणावरील तेलवाहतूक या मार्गातून होत असल्याने तेथील अस्थिरतेचा परिणाम थेट भारतासारख्या आयात आधारित देशांवर होणे अपरिहार्य होते. त्याचेच परिणाम आता देशातील वाढत्या महागाईच्या रुपाने दिसत आहेत. 

देशातील महागाई दर ८.३ टक्क्यांवर पोहोचला असून, मागील ४२ महिन्यांतील हा उच्चांक आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर तज्ज्ञांनी इंधनटंचाई आणि दरवाढीची शक्यता व्यक्त केली होती. तरीही सरकारकडून सातत्याने ‘सर्व काही नियंत्रणात आहे,’ असा दावा करण्यात येत होता. पण, पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी संपताच इंधन दरवाढ जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे हा निर्णय आर्थिक गरजेपेक्षा राजकीय सोयीचा होता का, असा प्रश्न निर्माण होतो. 

निवडणुकांच्या काळात दर स्थिर ठेवणे आणि मतदान संपताच जनतेवर भार टाकणे, हा प्रकार लोकशाहीतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. सरकारचा दावा असा आहे की, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे देशातील तेल कंपन्यांना दररोज हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा तोटा सहन करावा लागत होता. त्यामुळे दरवाढ अपरिहार्य होती. या दाव्यात काही प्रमाणात तथ्य असले, तरी त्याची दुसरी बाजूही दुर्लक्षित करता येणार नाही. 

जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल ५० डॉलरहून कमी होत्या, तेव्हा त्याचा लाभ ग्राहकांना का देण्यात आला नाही? त्या काळात केंद्र सरकारने अबकारी कर वाढवून मोठा महसूल जमा केला. मात्र, आता संकटाच्या काळात तेल कंपन्यांच्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या खिशावरच टाच आणली जात आहे. खरे तर, इंधन दरवाढ हा केवळ आर्थिक विषय नाही; तो सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचा आणि संवेदनशीलतेचाही कस लावणारा मुद्दा आहे. 

जागतिक संकटाचा परिणाम टाळणे शक्य नसले, तरी त्याचा संपूर्ण भार जनतेवर टाकणे, हा कोणत्याही जबाबदार प्रशासनाचा मार्ग असू शकत नाही. इंधनावरील करांचा पुनर्विचार, पर्यायी उर्जा धोरणांना गती आणि महागाई नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना यांची आज नितांत गरज आहे. 

अनेक राज्यांमध्ये इंधनावर २५ टक्क्यांहून अधिकचा अधिभार अथवा उपकर आकारण्यात येतो. परिणामी, तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या दरामध्ये स्थानिक पातळीवर भरमसाठ वाढ होते. यापूर्वी जेव्हा केंद्र सरकारने इंधनाचे दर वाढविले होते, तेव्हा काही राज्य सरकारांनी आपल्या उपकरात काही प्रमाणात कपात केली होती. यावेळीदेखील ते शक्य होते. पण, निवडणुका जिंकण्यासाठी वाटण्यात येणाऱ्या रेवड्यांमुळे राज्य सरकारांच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. 

उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण न करता, विविध करांच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या महसुलात ‘लाडक्या बहिणी’चे लाड पुरवताना सरकारांच्या नाकीनऊ येत आहे. केंद्र असो की राज्य सरकार, आर्थिक शिस्तीचा अभाव, हे खरे दुखणे आहे. खनिज तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा प्राधान्याने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. 

बॅटरीवर चालणारी वाहने, हा पर्याय आहेच, परंतु या वाहनांच्या किमती मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. सीएनजीचे दरही आता पारंपरिक इंधनाच्या समान झालेले आहेत. पर्यायाने मालवाहतुकीचा खर्च वाढत आहे. आधीच रोजगाराच्या संधीचा अभाव, नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेली शेती आणि संपत्तीचे असमान वितरण, यामुळे भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न घटत चालले आहे. तेव्हा वाढत्या महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकाराने वेळीच ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. अन्यथा, मध्य-पूर्वेतील युद्धाची धग येत्या काळात भारतीयांच्या चुलीपर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही.