शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्या साेडवा

निवेदनात, नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात काम करण्याऱ्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांना सरसकट एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ द्यावा. जिल्हा परिषदेतील बडतर्फ ३८ अप्रशिक्षित शिक्षकांची सेवा पूर्ववत बहाल करावी. बदली प्रक्रिया लवकर संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात यावी. विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात यावी. प्रगती योजना सरसकट लागू करावी. केंद्रप्रमुखांची रिक्त पदे पदोन्नती व सरळसेवेने भरण्यात यावी. ऑनलाईन कामे करण्यासाठी केंद्रस्तरावर डाटा एंट्री ऑपरेटरची नियुक्ती करावी. नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागात काम करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना जुनी पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा. अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ, आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ, दैनिक उपस्थिती भत्त्यात वाढ करावी. दुर्गम भागातील शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदली प्रकियेत प्रथम प्राधान्याने संधी द्यावी. २४ वर्षे सेवा झाल्यानंतर विनाअट निवडश्रेणी मंजूर करावी. शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक, विषय शिक्षक, सहायक शिक्षक व बांग्ला भाषिक शिक्षकांची रिक्त पदे, आदी मागण्यांचा समावेश हाेता. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अजय कंकडालवार, माजी आ. डाॅ. नामदेव उसेंडी उपस्थित हाेते. निवेदन देताना शिक्षक संघाचे अध्यक्ष रघुनाथ भांडेकर, लोमेश उंदीरवाडे, सीताराम भोयर, हेमंत चावरे, अशिमकुमार बिश्वास, मारोती वनकर, सिद्धार्थ सोरते, सुजीत दास, बंडू चिळंगे उपस्थित होते.