आरटीई प्रवेशाचे साडेतीन काेटी रुपये प्रलंबित

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

गडचिराेली : बालकांचा माेफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये सामाजिक वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील पाल्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेश अशा पाल्यांना दिला जाताे. यापाेटी शासनाकडून प्रवेश, ट्यूशन शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाते. मात्र, शासन व प्रशासनाच्या ढिसाळ नियाेजनामुळे शाळा व संस्थांचे तब्बल साडेतीन काेटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित आहेत. परिणामी आरटीईअंतर्गत संलग्नित जिल्ह्यातील ७१ शाळांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.

आरटीईअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत २५ टक्के माेफत प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. सन २०१२-१३ वर्षापासून या याेजनेची सुरुवात करण्यात आली असून, सन २०१२-१३ ला इयत्ता पहिलीतील विद्यार्थ्यांची पहिली बॅच हाेती. आता याच वर्षातील विद्यार्थी यंदा २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात आठवीला आहेत.

बाॅक्स....

आरटीअंतर्गत झालेले प्रवेश

२०१७-१८ - १५२४

२०१८-१९ - २१०६

२०१९-२० - २३१५

बाॅक्स...

जिल्ह्यात आरटीई नाेंदणीकृत शाळा - ७१

बाॅक्स....

२०१७-१८ वर्षात निम्मी रक्कम मिळाली

सन २०१७-१८ या वर्षात इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत एकूण १ हजार ५२४ विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत शिक्षणाची माेफत सुविधा मिळाली. ७१ पैकी दस्तावेजाची पूर्तता केलेल्या २९ शाळांना ४६ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. ५० टक्के शाळांना ५० टक्केच निधी वितरीत करण्यात आला.

बाॅक्स...

२०१८-१९ मध्ये ३५ शाळांना निधी

२०१८-१९ वर्षात दस्तावेजाची पूर्तता केलेल्या केवळ ३५ शाळांना ६१ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. हा निधी सुद्धा केवळ ५५ टक्केच देण्यात आला. उर्वरित ४५ टक्के निधी शिल्लक आहे. ३६ शाळांना या वर्षात एकही रुपया मिळाला नाही.

बाॅक्स....

२०१९-२० वर्षात दमडीही नाही

सन २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रात एकूण २ हजार ३१५ विद्यार्थ्यांना आटीईअंतर्गत माेफत प्रवेश शिक्षणाची संधी मिळाली. मात्र, प्रवेश देणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी शासनाकडून प्रशासनाला एकही रुपयाचा निधी प्राप्त झाला नाही. परिणामी संबंधित शाळांना एकही पैसा मिळाला नाही.

काेट....

आरटीई प्रवेशाअंतर्गत शासनाच्या जीआरनुसार अटी पूर्ण करणाऱ्या शाळांना निधी वितरित केला जाताे. दस्तावेेजाची पूर्तता केली नाही म्हणून काही शाळांना पैसे देता आले नाही, तर कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्यांपैकी काही शाळांचा पुरेसा निधीअभावी पैसे देता आले नाही.

- आर. पी. निकम, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.)