काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अनेक विभागांच्या निधीमध्ये कपात केली. कपात केलेला बहुतांश निधी काेराेनाची साथ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वापरला जात हाेता. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील स्थानिक विकास निधीचा पहिला हप्ता मे महिन्यात उपलब्ध करून दिला. यावेळी ८४ काेटी ६१ लाख २० हजार रूपये एवढा निधी दिला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात १७२ काेटी रूपयांचा निधी दिला आहे. राज्य शासनाने मंजूर केलेला सर्वच निधी गडचिराेली जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. या निधीचे नियाेजन करून ताे वेळेत खर्च करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनासमाेर आहे. काेराेनाची साथ आता उतरंडीला लागली आहे. त्यामुळे जनजीवन सुरळीत हाेण्यास सुरुवात झाली आहे. काेराेनाच्या कालावधीत अर्थचक्र ठप्प पडले हाेते. मात्र लाॅकडाऊनमध्ये शिथिलता मिळताच पुन्हा अर्थचक्र गती पकडण्यास सुरूवात झाली आहे.
बाॅक्स...
ठराविक जिल्ह्यांना निधी
डीपीसीसाठी जेवढा निधी मंजूर केला हाेता. तेवढाही निधी मिळणाऱ्या राज्यातील काही माेजक्या जिल्ह्यांमध्ये गडचिराेली जिल्ह्याचा समावेश आहे. मागील वर्षीचा बहुतांश निधी खर्च झाल्याने यावर्षी राज्य शासनाने पूर्ण निधी गडचिराेली जिल्ह्याला उपलब्ध करून दिला आहे. यावर्षीचाही निधी वेळेत खर्च हाेईल, अशी अपेक्षा आहे.
(कोट)
गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्याला विकासात्मक कामांसाठी पूर्ण निधी मिळावा यासाठी आम्ही शासनाकडे वारंवार मागणी केली. पालकमंत्र्यांनीही मनावर घेतले. त्यामुळे निधी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला. कोरोनाकाळामुळे अनेक अडचणींना तोंड देत कामे करावी लागत आहे. तरीही निधी वेळेत खर्च करून कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
- धर्मरावबाबा आत्राम
आमदार, अहेरी (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
केवळ निधी पूर्ण मिळून काही होणार नाही. आलेल्या निधीचा वापर किती होतो हे पाहणे महत्वाचे आहे. अधिकारी वर्ग कामे करत नाही. तरीही ३१ मार्चला निधी खर्च झाल्याचे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात तो निधी खर्चच होत नाही. कामचुकार अधिकाऱ्यांमुळे निधी परत जाण्याची वेळ येते. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला पाहीजे.
- डॉ.देवराव होळी
आमदार, गडचिरोली (भाजप)