ओबीसींच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा

जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या समस्या सोडविण्यात याव्या, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची १ मार्च रोजी मुंबई येथे भेट घेऊन ....

मुंबईत भेट : ओबीसी समाज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची माहितीगडचिरोली : जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या समस्या सोडविण्यात याव्या, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची १ मार्च रोजी मुंबई येथे भेट घेऊन त्यांच्यासोबत ओबीसींच्या समस्यांवर सकारात्मक चर्चा घडवून आणली असल्याची माहिती शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. ओबीसी व भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील जनतेचे स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करावी व ती जाहीर करावी, राज्यपालांची अधिसूचना रद्द करावी, ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे, पाचवीपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी ओबीसी समाज संघटनेच्या वतीने स्थानिक इंदिरा गांधी चौकात २३ डिसेंबर २०१५ पासून उपोषणाला सुरुवात केली होती. सतत ६० दिवस आंदोलन करण्यात आले. १ मार्च रोजी ओबीसी समाज संघटनेचे अध्यक्ष रमेश मडावी व ओबीसी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. अशोक लांजेवार यांनी आ. डॉ. देवराव होळी, आ. क्रिष्णा गजबे यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींच्या समस्या मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिल्या. आरक्षणाची समस्या सहा महिन्यात निकाली काढू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्याचबरोबर इतरही समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे ६० दिवस चाललेले आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. सहा महिन्यांत समस्या न सुटल्यास आणखी आंदोलन करण्याचा तसेच उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. पत्रकार परिषदेला प्रवीण घाटे, रमेश भुरसे, रमेश उप्पलवार, केशव सामृतवार यांच्यासह ओबीसी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.दारू व तंबाखूमुक्तीसाठी सर्चला पाच कोटींचा निधीदारू तसेच तंबाखूमुक्तीसाठी सर्च या संस्थेला २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वर्षांसाठी पाच कोटी रूपये आदिवासी विकास विभागाने मंजूर केले आहेत. याबाबतचे पत्र आदिवासी विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवून आदिवासी उपयोजनेंतर्गत येणाऱ्या नावीण्यपूर्ण योजनेंतर्गत जिल्हा वार्षिक उपयोजनेतून निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी असतानाही सदर निधी कसा काय मंजूर करण्यात आला, ही बाब आपण मुख्यमंत्र्यांना लक्षात आणून दिली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सदर निधी व्यसनमुक्ती समितीसाठी देण्यात आला आहे, अशी माहिती आपणाला दिली. मात्र आदिवासी विकास विभागाने गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी यांना दिलेले पत्र व मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य यामध्ये तफावत असल्याचा आरोप प्रा. अशोक लांजेवार यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान केला आहे.