सदर वनोद्यानात लहान मुलांसाठी खेळणी, झुले, घसरपट्टी, ट्री-होम आदींची व्यवस्था करण्यात आली. बसण्यासाठी बैलबंडीच्या चाकाच्या सहाय्याने पिरॅमिड्स बनविण्यात आले. नागरिकांना बसण्यासाठी छोट्या-छोट्या गवतांच्या कुटी बनविण्यात आल्या. भव्य व प्रशस्त असलेल्या ...
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागातील पाणी नमुने मोफत तपासून दिले जातात. मात्र नगर पंचायती झाल्यापासून अहेरी, एटापल्ली, भामरागड व सिरोंचा या चार शहरांमधील पाणी नमून्याची चार वर्षांपासून तपासणी करण्यात आली नाही. वर्षातून दोनवेळा सा ...
२० जून रोजी कृषी विभागाने यवतमाळ जिल्ह्याच्या दिग्रस तालुक्यात तिवरी गावातील एका कृषी केंद्रावर धाड टाकून बोगस डीएपी खताच्या २०० बॅग जप्त केल्या. त्यानंतर देसाईगंज तालुक्याच्या कुरूड येथे बोगस खत निर्मितीचा कारखाना असल्याचा सुगावा कृषी विभागाच्या अधि ...
इंजेवारी ग्रामपंचायतमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून स्मशानभूमी संरक्षण भिंतीचे काम अर्धवट असताना आणि अंतिम मूल्यांकन अहवाल मिळण्याआधीच त्या कामाचे बिल देण्यात आले. यासाठी इंजेवारीचे ग्रामसेवक पी.टी. बन्सोड यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. नरचुली ग्रामप ...
अहेरी, एटापल्ली, भामरागड व सिरोंचा या चार शहरांमधील पाण्याचे नमुने ग्रामपंचायती असताना तपासण्यात आले होते. या शहरांचे नगर पंचायतीत रूपांतर झाल्यानंतर भूजल सर्वेक्षण विभागाने या ठिकाणचे नमुने घेणे बंद केले आहे. ...
कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर देसाईगंज शहरातील अवैध व्यावसायिकांनी कमी वेळात दामदुप्पट रक्कम मिळण्याची हमी असलेल्या सुगंधित तंबाखू विक्रीकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. शहरात मिष्ठान्न भांडार व प्रोव्हीजन्सच्या नावाखाली नाममात्र दुकान टाकून या दुकानाच् ...
स्थानिक नगर पालिका प्रशासनाच्या वतीने सदर प्रभागातील विकास कामांचे योग्य नियोजन केले जात नसल्याने या प्रभागात सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्त्याची अवस्था बिकट असून बऱ्याच ठिकाणी नाल्या फुटल्या आहेत. सदर प्रभागात दरवर्षी मोठमोठ्या ...
डास नियंत्रणासाठी डासांची उत्पत्ती असणारी स्थाने नष्ट करणे, नाल्या वाहत्या करणे, टाकाऊ वस्तूंची विल्हेवाट लावणे आदी उपक्रमांमध्ये नागरिकांना प्रत्यक्ष सहभागी करून घेऊन स्वच्छता मोहीम राबविली जाणार होती. परंतू या कामांनी अद्याप वेग घेतलेला नाही. आरोग् ...
वनहक्क पट्ट्यांतर्गत गौण वनोपज गोळा करून विक्री करण्याचे अधिकार ग्रामसभांना आहेत. पण हे करताना ग्रामसभांनी वनविभागाची मदत आणि मार्गदर्शन घेणे अपेक्षित आहे. ...
