चार कोटींचा धान घोटाळा, उपप्रादेशिक व्यवस्थापकासह संस्था पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा

'लोकमत'च्या पाठपुराव्याला यश : दोन वर्षांतील गैरव्यवहाराची एकत्रित फिर्याद, आरोपी फरार

संजय तिपाले / गडचिरोली
गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या कुरखेडा उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत देऊळगाव येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या बहुचर्चित धान खरेदी घोटाळ्यात अखेर १९ रोजी पहाटे कुरखेडा ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. उपप्रादेशिक व्यवस्थापक एम.एस. बावणे यांच्यासह विपणन अधिकारी, संस्था पदाधिकाऱ्यांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. 'लोकमत'ने सुरुवातीपासून हे प्रकरण लावून धरले होते. दोन वर्षांत केलेल्या गैरव्यवहाराची एकत्रित फिर्याद नोंदविण्यात आली असून कुणकुण लागताच आरोपी फरार झाले आहेत.
 
देऊळगाव येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेद्वारे केलेल्या धान खरेदीत २०२३-२४ व २०२४-२५ मध्ये मिळून तब्बल दहा हजार क्विंटलची तफावत आढळली होती. शिवाय बारदान्यामध्ये अफरातफर झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले होते. दोन्ही वर्षांत एकूण ३ कोटी ९५ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार समोर आलेला आहे. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दोन्ही वर्षांतील गैरव्यवहार प्रकरणात  गुन्हा नोंदवून संबंधितांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवावा व त्या मालमत्तेचा लिलाव करुन त्यातून गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र,    जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर आठ दिवस उलटूनही आदिवासी विकास महामंडळाने फिर्याद नोंदविली नव्हती. त्यामुळे त्यांची कोण पाठराखण करतंय, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. जिल्हाधिकारी पंडा यांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहून १७ एप्रिल रोजी या घोटाळ्यात प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्यांवर गुन्हा नोंदविण्यासाठी प्रादेशिक व्यवस्थापकांना आदेशित करावे, अशी विनंती केली होती. 

यांच्यावर झाला गुन्हा दाखल
प्रादेशिक व्यवस्थापक सोपान संबारे यांनी आरमोरीचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक हिंमतराव सोनवणे यांना प्राधिकृत केले. सोनवणे यांनी १९ रोजी पहाटे कुरखेडा ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार, कुरखेडाचे प्रादेशिक उपव्यवस्थापक एम.एस. बावणे, विपणन अधिकारी सी. डी.कासारकर, एच.व्ही. पेंदाम व संबंधित अध्यक्ष, सचिव , संचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविला. 

आरोपींचा शोध सुरु
"या प्रकरणातील आरोपींचा शोध सुरु आहे.  संपूर्ण प्रकरणाचा योग्य तो तपास केला जाईल.  तपास झाल्यानंतर दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करु. "
- रवींद्र भोसले, उपअधीक्षक कुरखेडा