तीन हजारांवर विहिरी कागदावरच; सिंचनाचा 'दुष्काळ' संपणार कधी?

शासनाच्या स्थगितीचा परिणाम : एटापल्ली, सिरोंचा अन् मुलचेऱ्यात कामाचा बोजवारा

गोपाल लाजूरकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या 'व्हीबी जीरामजी' (तत्कालीन मनरेगा) योजनेतून सिंचन विहिरींचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हिरमोड होताना दिसत आहे. जिल्ह्यात २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या एकूण ४,६४८ विहिरींपैकी केवळ १,५००वर विहिरींचे काम पूर्ण झाले असून, निम्म्याहून अधिक विहिरी अद्याप अपूर्ण किंवा सुरूच झालेल्या नाहीत. विशेषतः दुर्गम भागातील तालुक्यांमध्ये या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे विदारक चित्र अधिकृत अहवालातून समोर आले आहे.

जिल्ह्यात सर्वाधिक काम गडचिरोली आणि अहेरी तालुक्यात झाले आहे. गडचिरोलीत सर्वाधिक विहिरींना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती, त्यापैकी २०० वर विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. अहेरी तालुक्यात १५०वर विहिरींचे काम पूर्ण झाले असून, बहुतांश विहिरी अपूर्ण अवस्थेत व काही विहिरींचे बांधकाम सुरूच झालेले नाही, अशी स्थिती आहे.

शेतकऱ्यांपुढे अडचणी

विहिरींची कामे रेंगाळण्यामागे मजुरी मिळण्यास होणारा उशीर, तांत्रिक मंजुरीतील अडथळे आणि कामांची स्थगिती ही प्रमुख कारणे सांगितली जातात. सध्या जिल्ह्यात अद्याप २,८६७विहिरींची कामे सुरूच झालेली नाहीत. सिंचनाची सोय नसल्याने अनेक शेतकरी निसर्गाच्या पावसावर अवलंबून आहेत.

मंजूर विहिरींच्या कामांना परवानगी मिळेल काय ?

दीड वर्षापूर्वी मंजूर झालेल्या विहिरींची कामे यंदाच्या उन्हाळ्यात सुरू होतील काय? यासाठी मंजुरी मिळेल काय? असा सवाल शेतकऱ्यांचा आहे. रेंगाळलेली कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याची गरज आहे.

प्रलंबित असलेल्या २,८६७ विहिरींचे काम तत्काळ सुरू न झाल्यास आगामी खरीप हंगामातही शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जिल्ह्यात बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत. परंतु सिंचनाच्या सुविधा तोकड्या आहेत. शासनाने सिंचनासाठी विशेष योजना राबविणे गरजेचे आहे.

७५ टक्के बारमाही वाहणाऱ्या नद्या पण सिंचन सुविधा तोकड्या

विहिरी अद्यापही कागदावरच आहेत. त्या विहिरींच्या बांधकामसाठी कार्यारंभ आदेश मिळालेला नाही. सदर आदेश मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.

आचारसंहितेत अडकणार कार्यारंभ आदेश ?

• राज्यात सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू झालेला आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील जि.प. निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होऊ शकते. याशिवाय ग्रामपंचायत निवडणुकीचे पडघम वाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विहिरींच्या बांधकामांचे कार्यारंभ आदेश आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे.
• धानोरा आणि चामोर्शीसारख्या २ मोठ्या तालुक्यांमध्ये मंजुरीचा आकडा मोठा असताना प्रत्यक्ष पूर्ण झालेल्या विहिरींचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. दुर्गम भागात प्रशासकीय अनास्था ? सर्वात धक्कादायक स्थिती एटापल्ली तालुक्याची आहे. येथे २५९ विहिरी मंजूर होत्या. काम पूर्ण झालेल्या विहिरींचा आकडा ५० आतच होता.
• जिल्ह्यात मागील दीड वर्षापासून विहिरी मंजूर असूनही कार्यारंभआदेश मिळण्यास दिरंगाई होत असल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा करण्यासाठी पुन्हा काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल.