आॅनलाईन कामकाज रखडले

शासनाने पंचायत राज अंतर्गत सर्व ग्रामपंचायतीचा कारभार आॅनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिलीप दहेलकर गडचिरोली
शासनाने पंचायत राज अंतर्गत सर्व ग्रामपंचायतीचा कारभार आॅनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींना संगणकासह इतर साधन सामुग्री पुरविण्यात आली. मात्र सद्य:स्थितीत ८६ ग्रामपंचायतीमधील संगणक बंद स्थितीत असून तब्बल ३८१ ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेटची सुविधा नाही. या शिवाय जिल्ह्यातील ६० ग्रामपंचायतीमध्ये विजेची सुविधा नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचे आॅनलाईन कामकाज रखडले असून आॅनलाईन प्रणालीचा बोजवारा उडाल्याचे विदारक वास्तव पुढे आले आहे.
निर्माण कार्यक्रमातील नॅशनल ई-गव्हर्नमेंट कार्यक्रमांतर्गत सर्व पंचायत राज संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. कारभारात एक सूत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-पंचायत हा मिशनमोड प्रोग्रॉम हाती घेण्यात आला आहे. संपूर्ण राज्यभरात हा प्रकल्प संग्राम प्रकल्प या नावाने राबविण्यात येत असून या प्रकल्पांतर्गत जिल्हा परिषद, सर्व पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांचे संगणकीकरण करण्यात आले असून त्यांचा कारभार आॅनलाईन करण्यात आला आहे. मात्र जिल्ह्यातील ४६७ पैकी ३८१ ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेटची सुविधा नाही. तसेच १७३ ग्रामपंचायतीतील संग्राम कक्षात संगणकाची सुविधा नाही. ९६ ग्रा.पं.तील संग्राम कक्षामधील पुरविण्यात आलेले संगणक बंद अवस्थेत आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील ६० ग्रामपंचायतीमध्ये विजेची सुविधा नाही. अशी खात्रीलायक माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीच्या आॅनलाईन प्रणालीचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.
ग्रामपंचायतस्तरावरील ग्रामसेवा केंद्रातून नागरिकांना जन्म नोंदणी व प्रमाणपत्र, बेरोजगार प्रमाणपत्र, मृत्यूची नोंदणी व प्रमाणपत्र, विजेच्या जोडणीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र, दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र, कोणत्याही योजनेचा फायदा घेत नसल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, शौचालय दाखला, जातीचा दाखला, मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र, चारित्र्याचा दाखला, निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला, तसेच वीज बिल, टेलिफोन बिल, रेल्वे आरक्षण, एसटी आरक्षण करण्याच्या सुविधा देखील आॅनलाईन प्रणालीतून उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. ग्रामपंचायतीने कार्यक्षेत्रातील जनतेस द्यावयाच्या सुविधा सुलभतेने व एकत्रितरित्या एकाच ठिकाणावरून जनतेस देण्याकरिता व प्रशासकीय पातळीवर माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी वेळ व पैशाची बचत व्हावी, याकरिता शासनाने निधीतून ग्रामपंचायतीना संगणक पुरविण्याची तरतूद केली आहे.
यानुसार जिल्ह्यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींना संगणक पुरविण्यात आले. मात्र इंटरनेटचा अभाव व बंद संगणकामुळे आॅनलाईन प्रणालीचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे दिसून येते. परिणामी जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतीची कामकाज कागदावरच राहिले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीलाही अडचण आहे.