जिल्ह्याच्या ग्रामीण व शहरी भागात मराठी, हिंदी, इंग्रजी, बंगाली माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा आहेत. माेठ्या गावापासून तर शहरात इंग्रजी माध्यमांचे काॅन्व्हेंट व शाळांची संख्या माेठी आहे. मात्र या सर्व शाळा शासनाच्या परवानगीने अधिकृतरीत्या चालविल्या जात आहेत. जिल्ह्यात अनधिकृत शाळा असल्याबाबतची नाेंद जि. प.च्या माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे नाही. सर्व शाळा अधिकृत व शासन मान्यतेने सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
बाॅक्स ...
ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे बाेगसपणाला आळा
पूर्वी शिक्षण विभागाच्या कामात तसेच शालेय शिक्षण विभागाचे दैनंदिन व कार्यालयीन कामकाज ऑफलाइन केले जात हाेते. शिक्षक व विद्यार्थ्यांची ऑफलाइन हजेरी, शाळांचे सर्व प्रकारचे देयके व वेतन बिल ऑफलाइनच सादर केले जात हाेते. त्यामुळे पाच ते दहा वर्षांपूर्वी काही शाळांकडून बाेगसपणा केला जात हाेता. बनावट विद्यार्थी, बनावट आधारकार्ड दाखवून शासनाचे अनुदान लाटण्याचा गाेरखधंदा सुरू हाेता. मात्र सन २०१५ पासून शासनाने शालेय शिक्षण विभाग व शाळा स्तरावरील सर्व कामकाज ऑनलाइन केले आहे. त्यामुळे बाेगसपणाला आळा बसला आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अनधिकृत व शासनाच्या परवानगीशिवाय शाळा चालविणे कठीण झाले आहे. गेल्या दाेन ते तीन शैक्षणिक सत्रात एकही शाळा अनधिकृत आढळून आली नसून एकाही शाळेवर कारवाई झाली नाही, अशी माहिती शिक्षण विभागाकडून मिळाली आहे.
काेट ....
गडचिराेली जिल्ह्यात शासकीय व खासगी मिळून सर्व माध्यमांच्या एकूण ३५२ माध्यमिक आश्रमशाळा आहेत. यामध्ये आश्रमशाळांचाही आकडा समाविष्ट आहे. शासनाची परवानगी नसताना शाळा सुरू करणे म्हणजे, अनधिकृत शाळा असणे हाेय. गडचिराेली जिल्ह्यात सध्या एकही शाळा अनधिकृत नाही. तशी प्रशासकीय लेखी नाेंद नाही.
- आर. पी. निकम, शिक्षणाधिकारी (प्राथ./माध्य.) जि. प. गडचिराेली
बाॅक्स ....
एकही तक्रार नाही
तालुका स्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी व शिक्षण विभागाच्या पर्यवेक्षीय यंत्रणेकडून दरवर्षी शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यावर शाळांची तपासणी केली जाते. विनापरवानगीने अनधिकृतपणे शाळा सुरू असल्यास त्याची नाेंद गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून केली जाते. त्यानंतर ही नाेंद जिल्हा स्तरावरील शिक्षण विभागाकडून हाेते. मात्र गेल्या दाेन वर्षांपासून अनधिकृत शाळा सुरू असल्याबाबतची काेणाचीही तक्रार नाही. शिक्षण विभागात तक्रारीची नाेंदही नाही.