लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत ‘मोहफूल - आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन’ हा प्रकल्प राबविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील वन धन केंद्रामार्फत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ हा प्रकल्प राबविणार आहे. आदिवासी कुटुंबांचे सशक्तीकरण होऊन ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, यासाठी हा प्रकल्प आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांच्या पुढाकारातून राबविला जाणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक मोहफुलांचे उत्पादन होते. मोहफूल हे या भागातील आदिवासी कुटुंबाच्या उपजीविकेचे हे एक साधन आहे. राज्य शासनाने नुकतेच मोहफुलांवरील निर्बंध हटविले आहेत. मोहफुलाचे आदिवासीबांधवांच्या जीवनातील महत्त्व ओळखून आदिवासी विकासमंत्री पाडवी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती आणि शबरी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांच्या पुढाकाराने मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. मोहफुलाचे झाड हे आदिवासी बांधवांसाठी कल्पवृक्ष आहे. मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासी कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण होऊ शकते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोहफूल प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी संस्थांचा व त्या भागाचाही विकास होईल, तसेच आदिवासी बांधवांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वास ना. पाडवी यांनी व्यक्त केला.
...अशी आहे योजनाया योजनेत जिल्ह्यातील १५ वनधन केंद्र/ग्राम संघांना मोहफूल खरेदी करून सामूहिक विक्री करण्यासाठी प्रतिकेंद्र १० लाख रुपयांचे खेळते भांडवल देण्यात येणार आहे. वनधन केंद्रातील आदिवासी कुटुंबाला मोहफूल संकलनासाठी लागणारे जाळी, ताडपत्री, प्लास्टिक कॅरेट हे साहित्य खरेदीसाठी ३०० आदिवासी कुटुंबाला प्रतिकुटुंब २ हजार रुपये याप्रमाणे निधी देण्यात येणार आहे, तसेच ग्रामीण भागातून मोहफूल खरेदी करून त्याची वाहतूक करणे व शीतगृहात साठवणूक करण्यासाठी वनधन केंद्र/ ग्राम संघातील सदस्यांना डीबीटीद्वारे अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. याबरोबरच मोहआधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी प्रत्येक वनधन केंद्रांना ५ लाख रुपये इतका निधी मिळणार आहे.
निधीत ९० टक्के हिस्सा शासनाचा
या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने आपल्या वाट्याच्या
रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
यात १० टक्के हिस्सा लाभार्थी किंवा आदिवासी समाज किंवा संस्था यांचा राहणार आहे.
हा प्रकल्प राबविण्यापूर्वी त्याचे आधारभूत सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, प्रकल्प संपल्यानंतर त्याच्या फलनिष्पत्तीचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.