साडेसात कोटी परत जाणार

राज्य सरकारच्या ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने विकासातील प्रादेशिक असमतोल व विषमता दूर करण्यासाठी सन

३१ मे पर्यंत अल्टीमेटम : मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्प गुंडाळणार
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
राज्य सरकारच्या ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने विकासातील प्रादेशिक असमतोल व विषमता दूर करण्यासाठी सन २००६-०७ पासून मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली. या प्रकल्पात गडचिरोलीसह १२ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र आता राज्य शासनाने मागास क्षेत्र अनुदान निधी गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून बीआरजीएफ प्रकल्प समाप्त करण्याच्या दृष्टीने डीआरडीएच्या प्रकल्प संचालकांना २० एप्रिल रोजी पत्र पाठविले आहे. ३१ मे २०१५ पर्यंत बीआरजीएफचे कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहे. २०१४-१५ या वर्षातील जिल्ह्यातील बीआरजीएफचे अनेक कामे अपूर्ण राहणार असल्याने जवळपास साडेसात कोटींचा निधी शासनाकडे परत जाणार असल्याची विश्वसनीय माहिती प्रशासकीय सुत्रांकडून मिळाली आहे.
तत्कालीन केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने देशभरातील २५० मागास जिल्ह्यांमध्ये मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. यात महाराष्ट्र राज्यातील १२ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये गडचिरोली, औरंगाबाद, अमरावती, अहमदनगर, नंदूरबार, धुळे, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया व हिंगोली आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून केली जात होती. यासाठी तालुकापातळीपासून जिल्हास्तरावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सोयीसुविधांचा अभाव दूर करण्यासह शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र विद्यमान राज्य सरकारने या योजनेतील चालू कामे ३१ मे २०१५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मागास म्हणून घोषित केलेल्या जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या अनुदानात भर पडावी. निधीचे एकत्रिकरण करून योग्य नियोजन करण्यासाठी मागास क्षेत्र अनुदान देण्यात येत होते. यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यात मदत होत होती. यातून ग्राम पंचायत आणि नगर पालिकास्तरावर निर्णय क्षमता वाढून प्रशासनात क्षमतावृद्धी होत होती. अपुऱ्या साधनामुळे होणारे नुकसान टळून परिणामकारक विकास साधला जात होता. मात्र राज्याच्या प्रधान सचिवाच्या बैठकीनंतर मागासक्षेत्र अनुदान निधी योजना गुंडाळण्यावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.

अर्धेअधिक कामे अपूर्ण राहणार
मागास क्षेत्र अनुदान निधी अंतर्गत सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात १२ ही पंचायत समित्या मिळून ग्राम पंचायतस्तरावर एकूण ५६७ कामांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी जवळपास ९० कामे पूर्ण झाली आहे. तर १५० कामे अपूर्णावस्थेत आहेत तर जवळपास ४० कामांना सुरुवात झाली नसल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यातील अर्धेअधिक कामे अपूर्ण राहणार असल्याने या कामांचा निधी डीआरडीएमार्फत ३१ मे नंतर शासनाकडे परत करण्यात येणार आहे.

अशी आहे आर्थिक उलाढाल
मागास क्षेत्र अनुदान निधी अंतर्गत २०१४-१५ या वर्षातील ५६७ कामांसाठी जिल्ह्याला केंद्र शासनाकडून २१ कोटी ८२ लाख रूपयांचा निधी मिळाला. यापैकी डीआरडीएने पंचायत समिती व देसाईगंज नगर पालिकेला बीआरजीएफच्या कामासाठी १२ कोटी १७ लाख रूपयांचा निधी दिला आहे. आतापर्यंत सहा कोटी ४७ लाख रूपयांचा खर्च झाला आहे. कामे सुरू केलेल्या जवळपास ३० ग्राम पंचायतींना डीआरडीएमार्फत लवकरच निधी अदा करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील ५४ कर्मचारी घरी बसणार
मागास क्षेत्र अनुदान निधी अंतर्गत जिल्हा मुख्यालयी एक व १२ तालुकास्तरावर १२ असे मिळून एकूण १३ युनिट आहेत. प्रत्येक युनिटमध्ये अभियंता, लेखापाल, समाजप्रवर्तक व डाटाएन्ट्री आॅपरेटर आदी चार कर्मचारी कंत्राटी म्हणून कार्यरत आहेत. मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्प बंद होणार असल्याने जिल्ह्यातील ५२ कंत्राटी कर्मचारी ३१ आॅगस्ट २०१५ रोजी घरी बसणार आहेत.

गडचिरोली पालिकेला चालू वर्षात निधीच नाही
गडचिरोली नगर पालिका प्रशासनाने मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजनेंतर्गत २०११-१२, २०१२-१३ या वर्षातील जुनी विकास कामे अपूर्ण ठेवली आहेत. त्यामुळे गडचिरोली पालिकेला २०१४-१५ या वर्षी विकास कामांसाठी निधी देण्यात आला नसल्याची माहिती मिळाली आहे.

२०१५-१६ वर्षाची आर्थिक तरतूद नाही
मागास क्षेत्र अनुदान निधी ही केंद्र सरकारची योजना आहे.विघमान भाजप प्रणीत केंद्र शासनाने २०१५-१६ या वर्षाच्या अंदाज पत्रकात बीआरजीएफच्या कामांसाठी निधीची तरतूद केली नाही. त्यामुळे मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजना गुंडाळण्यावर शासनस्तरावरून पूर्वीच शिक्कामोर्तब झाले होते.

मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजना समाप्त करण्यात येणार असल्याने मंजूर विकास कामे ३१ मे २०१५ पूर्वी पूर्ण करून २०१४-१५ या वित्तीय वर्षाचा आॅडीट रिपोर्ट ३१ जुलै २०१५ पूर्वी सादर करण्याबाबतच्या निर्देशाचे राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे पत्र २० एप्रिल २०१५ रोजी प्राप्त झाले आहे. ३१ मे पूर्वी अपूर्ण राहणाऱ्या तसेच सुरू न झालेल्या कामांचा निधी जिल्हास्तरावर जमा करून शासनाकडे परत करावे, अशा सूचना आल्या आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतीने बीआरजीएफची सुरू असलेली कामे ३१ मे पूर्वी पूर्ण करावीत.
- शिवशंकर भारसाकडे, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गडचिरोली