गडचिराेली : १ नाेव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने डीसीपीएस याेजना लागू केली आहे. या याेजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून काही रक्कम कपात करण्यात आली आहे. या रकमेचा अजूनपर्यंत हिशेब देण्यात आला नाही. सर्वप्रथम हा हिशेब देण्यात यावा, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावावी, अशी मागणी जुनी पेंशन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हेमलता परसा यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
२०१९-२० ते २०२०-२१ या कालावधीत कपातीचे सुधारित विवरणपत्र अजूनही अनेक शिक्षकांना प्राप्त झाली नाही. २००८ ते २०१९ पर्यंतच्या कपातीचा हिशेब जुळत नाही. २०१४ पर्यंत ऑफलाइन कपाती केल्या जात हाेत्या. त्याच्या हिशेबात बरीच तफावत आहे. मयत कर्मचाऱ्याच्या परिवाराला अजूनपर्यंत दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान दिले नाही. तसेच कपातीचे अंशदानही प्राप्त झाले नाही. आंतरजिल्हा बदली झालेले व बदलून आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागील कपातीची रक्कम नवीन आस्थापनेला मिळाली नाही. त्यामुळे क्लाेजिंग बॅलेन्स काढताना अडचण निर्माण हाेत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेल्या पैशाचा हिशेब जुळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रशासनाप्रति नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हिशेब देण्यासाठी संघटनेच्या मार्फत पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र अजूनपर्यंत हिशेब देण्यात आला नाही. पंचायत समितीस्तरावरील यंत्रणेला कामाला लावून प्रत्येक शिक्षक व कर्मचाऱ्याच्या कपातीचा हिशेब त्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे. या मुद्द्यांवर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकारी यांच्यासाेबत चर्चा केली. तसे निर्देश पंचायत समितीस्तरावरच्या अधिकाऱ्यांना दिले जातील, असे आश्वासन शिक्षणाधिकारी यांनी दिले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुरूदेव नवघडे, सरचिटणीस बापू मुनघाटे आदी उपस्थित हाेते.
बाॅक्स....
एनपीएसबाबत संभ्रम
शासनाने डीसीपीएस याेजना बंद करून एनपीएस याेजना सुरू केली आहे. मात्र या याेजनेबाबत अनेक संभ्रम आहेत. याेजनेची काेणतीही माहिती कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली नाही. व्याज कसा मिळेल, पैसे गहाळ किंवा कमी झाल्यास जबाबदारी कुणाची, मृत्यू किंवा निवृत्तीनंतर पेंशन कशी व किती मिळेल. काेणत्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवले जातील, ग्रॅज्युइटी व फॅमिली पेंशन लागू आहे की नाही, याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे कर्मचारी व शिक्षकांमध्ये या याेजनेविषयी नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. ही बाब संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकारी यांच्या लक्षात आणून दिली.