बांधावर खत योजना वाध्यांत

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत बांधावर खत योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत बांधावर बियाणे व खत पुरवविण्यासाठी वाहतूक खर्चाकरीता अनुदान देण्याचे नियोजन होते.

गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत बांधावर खत योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत बांधावर बियाणे व खत पुरवविण्यासाठी वाहतूक खर्चाकरीता अनुदान देण्याचे नियोजन होते. यासाठी जि.प.च्या मूळ अर्थसंकल्पात ३ लाख ५ हजार रूपयाची तरतूद होती. मात्र बुधवारी मंजूर करण्यात आलेल्या जि.प.च्या पुनर्विनियोजन अर्थसंकल्पात सदर निधी इतर योजनेत वळविण्यात आला. आता बांधावर खत योजनेसाठी केवळ ५ हजार रूपयाची तरतूद आहे. निधीची तरतूदच नसल्याने यंदाच्या खरीप हंगामात कृषी विभागाची बांधावर खत योजना वाद्यांत येणार आहे.
जि.प.चे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी कडधान्य बियाणावर अनुदान देणे, शेतकऱ्यांना पीव्हीसी, एचडीपीई पाईप वाटप करणे, बागायती शेतकऱ्यांना तारांच्या कुंपनाकरीता अनुदान देणे, सुधारित कृषी अवजारे, पीक संरक्षण उपकरण, मळणी यंत्र, विद्युत, डिझेल, पेट्रोल, केरोसीन, पंपसंचाला अनुदान देणे आदी योजनांसाठी ५० हजार रूपयाची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी जि.प.चे मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी यांच्याकडे १७ जुलै रोजी पत्रान्वये केली. मात्र जिल्हा परिषदेच्या मूळ अर्थसंकल्पात सदर वाढीव निधीची तरतूद न करता उलट या योजनेवरील निधी कमी केला. त्यामुळे जि.प.च्या कृषी विभागाला शेतकरी हिताच्या या योजना राबविणे अडचणीचे जाणार आहे. कृषी व सिंचन विभागाला विविध योजना राबविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र नुकत्याच मंजूर झालेल्या मूळ अर्थसंकल्पात या दोन्ही विभागाच्या योजनांसाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली नाही. यामुळे कृषी सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी सभागृहात हा मुद्दा मांडला. शेतकरी विरोधी असलेल्या या अर्थसंकल्पाविषयी गण्यारपवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. (स्थानिक प्रतिनिधी)