६६२ क्विंटल बियाण्यांचे अनुदानावर वितरण

गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे. या जंगलाच्या माध्यमातून शासनाला मिळणाºया उत्पन्नातून ७ टक्के महसूल जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिला जाते. या महसुलातून जिल्हा परिषद जंगलव्याप्त गाव क्षेत्रातील अल्प, अत्यल्प जमीन भूधारक, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, भटक्या जाती तसेच दारिद्र्य रेषेखालील शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर बियाणांचे वितरण केले जाते.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेची योजना : बहुतांश पंचायत समित्यांमध्ये बियाणे वितरणाला सुरूवात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना पंचायत समितीमार्फत ५० टक्के अनुदानावर बियाणांचे वितरण केले जाते. जिल्हा परिषदेने यासाठी यावर्षी १४ लाख ९१ हजार रुपयांची तरतूद केली असून यातून सुमारे ६६२ क्विंटल धान बियाण्यांचे वितरण केले जाणार आहे. काही तालुक्यात वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे. या जंगलाच्या माध्यमातून शासनाला मिळणाºया उत्पन्नातून ७ टक्के महसूल जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिला जाते. या महसुलातून जिल्हा परिषद जंगलव्याप्त गाव क्षेत्रातील अल्प, अत्यल्प जमीन भूधारक, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, भटक्या जाती तसेच दारिद्र्य रेषेखालील शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर बियाणांचे वितरण केले जाते.
गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक धानपिकाची लागवड केली जाते. त्यामुळे धान बियाणांची मागणी सुध्दा अधिक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद सर्वाधिक तरतूद धान बियाणांसाठी करते. यावर्षी १४ लाख ९१ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून ६६२ क्विंटल धानाचे बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पाऊस सुरू झाल्यानंतर पेरणीच्या कामाला वेग येणार आहे. त्यामुळे शेतकºयांनी बियाणे खरेदीला सुरूवात केली आहे. अनुदानावर बियाणे मिळत असल्याने पंचायत समिती गाठून बियाणांबाबत विचारपूस करीत आहेत.

मिळणारे अनुदान
५० टक्के अनुदानावर चार प्रकारच्या धानाचे बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. श्रीराम १० किलो धानाच्या बॅगसाठी शेतकºयाला ५० टक्के अनुदानांतर्गत २६० रुपये द्यावे लागणार आहेत. एमटीयू १०१० च्या २५ किलोच्या बॅगसाठी ४७५, पीकेव्ही, एचएमटी २५ किलोसाठी २६९ रुपये द्यावे लागणार आहेत.

मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याकडे सातबारा व नमुना-८-अ असणे आवश्यक आहे. हे दोन दाखले अर्जासोबत जोडल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला या योजनेंतर्गत बियाणे उपलब्ध करून दिले जातात. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागणीच्या तुलनेत अत्यंत कमी प्रमाणात बियाणे उपलब्ध होतात. त्यामुळे बियाणांचा पुरवठा होताच शेतकºयांची पंचायत समितीमध्ये गर्दी होते. बियाण्यांसाठी अनुदानाचा निधी वाढवावा, अशी मागणी आहे.