देसाईगंजच्या नगराध्यक्षांसह तत्कालीन १८ नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल

घरकुलाच्या लाभार्थींची यादी मंजूर करताना शहरातील काही लाभार्थी निकषात बसत नसतानाही देसाईगंज नगर परिषदेने १० ऑगस्ट २०१२ ला सर्वानुमते ठराव मंजूर केल्याचा आरोप याचिकाकर्ते देसाईगंजचे माजी नगराध्यक्ष हिरालाल मोटवानी यांनी न्यायालयात दाखल याचिकेत केला आहे. याशिवाय शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून घरकुलांचे बांधकाम, अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी देसाईगंजच्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाने ४ मे २०२१ रोजी नगर परिषदेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार शनिवार, दि.८ मे रोजी देसाईगंज पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम १२० (ब), ४०९, ४११, ४२०, ४०६ ,४६५, ४६८, ४७१, १७७, १०९, ३४, तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

(बॉक्स)

आरोपींमध्ये यांचा समावेश

पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेल्यांमध्ये विद्यमान नगराध्यक्ष शालू दंडवते, तत्कालीन नगराध्यक्ष तथा भाजपचे विद्यमान जिल्हाध्यक्ष किशन नागदेवे, मुरलीधर सुंदरकर, विलास साळवे, आशा राऊत, करुणा गणवीर, माजी नगराध्यक्ष श्याम उईके, मनोज खोब्रागडे, सुनीता ठेंगरी, न.प. उपाध्यक्ष मोतीलाल कुकरेजा, निलोफर शेख, आबिदअली सय्यद, शरद मुळे, राजेश जेठाणी, माजी नगराध्यक्ष डॉ. महेश पापडकर, विजया सरदारे, शोभा पत्रे, भाविका तलमले यांचा समावेश आहे.

(बॉक्स)

याचिकाकर्त्याचे असे आहेत आरोप

- देसाईगंजचे माजी नगराध्यक्ष हिरालाल मोटवानी यांनी १२ डिसेंबर २०१७ यासंदर्भात न्यायालयात तक्रार केली होती. त्या तक्रारीनुसार, देसाईगंज नगर परिषदेने १० ऑगस्ट २०१२ रोजी सर्वानुमते एक ठराव पारित केला होता. ‘एकात्मिक गृहनिर्माण झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत काही घरकुल लाभार्थींनी कामे सुरू न केल्याने त्यावर विचारविनिमय करून निर्णय घेणे’ या विषयांतर्गत ११० घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावांऐवजी ११३ घरकुल मंजूर करण्यात आले. मात्र, घरकुल वाटप करताना नगर परिषदेने संबंधित लाभार्थ्यांकडून कोणतेही दस्तऐवज घेतले नसल्याचा आरोप याचिकेत केला होता.

- आजतागायत ५०४ घरकुलांचे वाटप केले असून, ते सर्व घरकुल शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आले, शिवाय एकाच घरात दोन-दोन घरकुल देण्यात आले, नगर परिषदेने कोणताही ले-आऊट नकाशा तयार केला नाही, तसेच नगर रचनाकारालादेखील कल्पना दिली नाही. घरकुलाचे कंत्राट काढताना तांत्रिक परवानगीही घेतली नाही, असे अनेक आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी तक्रारीत नोंदविले होते; परंतु यासंदर्भात देसाईगंज पोलीस ठाण्यात तक्रार करूनही पोलिसांनी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला नसल्याने मोटवानी यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली.