केंद्राच्या योजनेत बीपीएलधारकांची लूट

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार बीपीएलधारक कुटुंबांना डिपॉझिट फ्री गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू केली आहे.

गॅस वितरण योजना : सिलिंडरसोबत दिले जात महागडे साहित्य
लोकमत विशेष
गडचिरोली : केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार बीपीएलधारक कुटुंबांना डिपॉझिट फ्री गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छीणाऱ्यांना गॅस एजन्सीधारक शेगडी विकत घेणे सक्तीचे केले असून या शेगडीची किंमत तब्बल ३ हजार ते ४ हजार ५०० पर्यंत आकारली जात आहे. या शेगडीच्या माध्यमातून बीपीएलधारक गरीब कुटुंबाची लूट सुरू असून याबाबत लाभार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
ग्रामीण भागात सरपणासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलाची तोड करण्यात येते. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने गरीब नागरिकांना कोणतेही डिपॉझिट शुल्क न आकारता गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना गॅस कंपन्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील १६ गॅस एजन्सीधारक बीपीएलधारक नागरिकांना डिपॉझिट फ्री गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देत आहेत. मात्र गॅस सिलिंडर देतेवेळी त्या ग्राहकाला शेगडी, लायटर खरेदी करण्याचे बंधन घालण्यात येत आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार गॅस सिलिंडर व रेग्युलेटर मोफत द्यायचे आहे. म्हणजे केवळ शेगडी, केबल व लायटर या तीन वस्तूंचे मिळून ३ हजार ते ४ हजार ५०० रूपयापर्यंत किंमत आकारली जात आहे. विशेष म्हणजे खुल्या बाजारामध्ये गॅस शेगडी २ हजार रूपये, लायटर ५० ते ६० रूपयात व केबल १०० रूपयांमध्ये उपलब्ध होते. मात्र गॅस एजन्सीधारक आपल्याकडील शेगडी अत्यंत चांगली असल्याचे कारण सांगून ४ हजार ५०० रूपयांपर्यंत किंमत वसूल करीत आहेत.
गरीबांकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे त्यांना स्वस्तात गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सदर योजना सुरू केली. मात्र आगाऊची किंमत आकारून गॅस एजन्सीधारक या योजनेलाच हरताळ फासत आहेत. अनेक नागरिकांकडे एवढी मोठी रक्कम उपलब्ध नसल्याने सदर नागरिक या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत सरकारने ठोस पावले उचलावीत. (नगर प्रतिनिधी)
वेगवेगळ्या दाखल्यांची मागणी
या योजनेसाठी लाभार्थी हा बीपीएलधारक असणे आवश्यक आहे. काही गॅस एजन्सीधारक लाभार्थ्याकडून केवळ पिवळ्या रेशन कार्डाची प्रत मागत आहेत. तर काही एजन्सीधारक पिवळ्या रेशनकार्डाबरोबरच बीपीएलचा दाखलाही मागत आहेत. अनेक नागरिकांकडे पिवळे रेशनकार्ड आहे. मात्र त्यांचे नवीन बीपीएल यादीमध्ये नाव नाही. त्यामुळे त्यांना बीपीएलचा दाखला मिळत नाही. त्यामुळे सदर नागरिक या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. एजन्सीधारकांकडून वेगवेगळे दाखले मागविण्यात येत असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
साहित्य खरेदीची पावती नाही
गॅस एजन्सीधारक लाभार्थ्यांना शेगडी, रेग्युलेटर, केबल उपलब्ध करून देत असले तरी त्याबाबतची कोणतीही पावती ग्राहकाला दिली जात नाही. याबाबत एखाद्या चोखंदळ ग्राहकाने विचारणा केल्यास काही दिवसामध्ये पावती मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे. बहुतांश ग्राहक एजन्सीधारकासोबत बाचाबाची केल्यास आपल्याला गॅस सिलिंडर मिळणार नाही, असा समज करून यासंदर्भात काहीही बोलत नाही.
ज्या वस्तू गॅस एजन्सीमधून विकल्या जातात, त्याच्या किंमतीचा फलक दुकानाच्या दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक आहे. मात्र या नियमाची सर्वच गॅस वितरक पायमल्ली करीत आहे.
गॅस वितरकांकडे पुरवठा होणारी शेगडी व इतर साहित्य हे संबंधित कंपनीकडून मानांकित दर्जाचे साहित्य आहे. त्याच्या किंमती या वेगवेगळ्या आहेत. त्यानुसार ती किंमत ग्राहकांकडून घेतली जात आहे. यात ग्राहकांची कोणतीही आर्थिक लूट केली जात नाही. दर्जेदार माल त्यांना उपलब्ध करून दिला जात आहे. लाभार्थ्यांकडून आकारण्यात येत असलेल्या किंमतीमध्ये सिलिंडर भरण्याचा खर्च, स्टॅम्प ड्युटी, शेगडी, सुरक्षा होश यांचा समावेश आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन किंमत आकारण्यात येत आहे.
- मनीष समर्थ, संचालक, समर्थ गॅस एजन्सी, देसाईगंज
शासनाच्या नियमानुसार सिलिंडरसोबत शेगडी व इतर साहित्य देणे सक्तीचे नाही. एखाद्या ग्राहकाने सदर साहित्य नाकारले तरी त्याला गॅस सिलिंडर द्यावेच लागेल. शेगडीची किंमत जास्त आकारली जात असल्याच्या काही तक्रारी आपल्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. याबद्दलची चौकशी करून दोषी एजन्सीधारकांवर कारवाई केली जाईल.
- आर. आर. चांदुरकर, पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली