शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विकासाची ब्ल्यू प्रिंट तयार, तरुणांनी पाठवाव्या आयडिया, २०४७ पूर्वीच...; PM मोदींचा निर्धार
2
कांदा, द्राक्ष उत्पादकांसाठी केंद्राचे झुकते माप: PM मोदी, ‘ऑपरेशन ग्रीन’ पुन्हा राबविणार
3
पक्ष सांभाळू शकत नाहीत, ते देश काय सांभाळणार? PM नरेंद्र मोदी, ‘रोड शो’मधून शक्तिप्रदर्शन
4
कल्याण शहर झाले ‘नरेंद्र मोदी’मय; जयघोष, जल्लोष, सेल्फी पॉइंट अन् बरेच काही...
5
दोन पक्ष संपवण्याच्या प्रयत्नात भाजपलाच संपवले: आदित्य ठाकरे, लोकमतला खास मुलाखत
6
एकहाती सत्तेपेक्षा ‘मिलीजुली’ सरकार देशहिताचे; आमदार आदित्य ठाकरे यांचे ठाम मत
7
मोदींच्या रोड शोमुळे मेट्रोसेवा बाधित; जागृतीनगर ते घाटकोपर मेट्रोसेवा दोन तास बंद
8
पंतप्रधान मोदींच्या मुंबई दौऱ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार गैरहजर; चर्चांना उधाण
9
मुंबईला आर्थिकदृष्ट्या कमजोर करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे; आदित्य ठाकरे यांची टीका
10
२६/११च्या खटल्यात कोणी दबाव आणला होता का? उज्ज्वल निकम यांनी सांगावे: प्रकाश आंबेडकर
11
वाहतूककोंडीवर काढणार कायमस्वरुपी तोडगा; प्रचार फेरीत पीयूष गोयल यांची ग्वाही
12
घाटकोपर होर्डिंग प्रकरण: ‘व्हीजेटीआय’ची नियुक्ती, भिंडेच्या शोधासाठी ७ तपास पथके
13
वाधवानने ६६ कंपन्यांतून वळवले २४ हजार कोटी; ‘सीबीआय’च्या तपासात माहिती उघड 
14
सलमान खान गोळीबार प्रकरण: आरोपीच्या मृत्यूप्रकरणी तपास अहवाल द्या; हायकोर्टाचे निर्देश
15
व्यावसायिकाच्या घरावर पोलिसांच्या मदतीने दरोडा; निवडणुकीसाठीचा पैसा दडवल्याचा बनाव
16
खार, वांद्रे परिसरांत ६६ लाखांची रोकड जप्त; आचारसंहिता भरारी पथकाची कारवाई
17
राजस्थान रॉयल्सचे QUALIFIER 1चे स्वप्न भंगणार? पंजाब किंग्सकडून हरल्याने समीकरण बदलले
18
८०० दिवसांहून अधिक काळ सुरू असलेले युद्ध संपणार? व्लादिमीर पुतिन यांचं युक्रेनबाबत मोठं वक्तव्य
19
घाटकोपर होर्डिंग्ज एजन्सीची मान्यता तत्काळ रद्द करून काळ्या यादीत टाका; अंबादास दानवेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
20
"दिल टूट गया है..", कॉमेडियन श्याम रंगीलाचा उमेदवारी अर्ज फेटाळला, वाराणसीतून लढवता येणार नाही निवडणूक!

नक्षलग्रस्त भागात तयार होणार १०० ‘बेली ब्रिज’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 15, 2018 10:11 AM

अविकसित आणि नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील गावांचा बारमाही संपर्क ठेवण्यात असलेली नदी व नाल्यांची अडचण दूर करण्यासाठी, १०० बेली ब्रिज (लोखंडी ढाच्याचे पूल) तयार केले जाणार आहेत.

ठळक मुद्देगावांचा बारमाही संपर्क जुळणारअनेक वर्षांपासूनची समस्या होणार दूर

मनोज ताजने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : अविकसित आणि नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील गावांचा बारमाही संपर्क ठेवण्यात असलेली नदी व नाल्यांची अडचण दूर करण्यासाठी, १०० बेली ब्रिज (लोखंडी ढाच्याचे पूल) तयार केले जाणार आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाने तयार होणाऱ्या या पुलांपैकी ७ पुलांना राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात मंजुरी दिली आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात आजही अनेक गावांमध्ये जाण्यासाठी नावेने नदी-नाले ओलांडावे लागतात. पावसाळ्याच्या दिवसात तर नावेने जाणेही शक्य नसल्यामुळे शेकडो गावांचा अनेक दिवसपर्यंत संपर्क तुटतो. अशा स्थितीत त्या गावांना आरोग्यासह अनेक प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते. मार्गातील नदी-नाल्यांवर पूल तयार करण्याचा प्रयत्न बांधकाम विभागाने अनेक वेळा केला, पण नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशिल भाग असल्यामुळे कंत्राटदार हे काम घेण्यास धजावत नाहीत. कोणी हिंमत केलीच तर त्यांचे साहित्य जाळण्यापासून जिवे मारण्यापर्यंतच्या घटना जिल्ह्यात घडल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून अत्यंत कमी कालावधीत तयार होणारे बेली ब्रिज तयार करण्यास शासनाने मंजुरी दिली. या प्रकारच्या १०० पुलांचे प्रस्ताव पाठविण्यास राज्य शासनाने सूचविले होते. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आवश्यक असलेल्या संवेदनशिल भागातील पुलांचे प्रस्ताव पाठविले. त्यापैकी अहेरी, एटापल्ली, भामरागड आणि चामोर्शी तालुक्यातील ७ पुलांना पहिल्या टप्प्यात मंजुरी मिळाली आहे. त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

असे असतात बेली ब्रिजसंपूर्ण लोखंडी साहित्यापासून तयार होणाऱ्या या पुलाचा रेडिमेड लोखंडी ढाचा तयार करून नंतर तो नदी-नाल्यावर आणून बसविला जातो. यामुळे पूल बांधकामासाठी लागणारा वेळ वाचून नक्षलवाद्यांना विध्वंसक कृत्य करून पुलाच्या बांधकामात अडथळे आणण्याची संधी मिळत नाही. या पुलांच्या उभारणीचा खर्च सिमेंट क्राँक्रिटच्या पुलापेक्षा जास्त असतो.

पावसाळ्यापूर्वी सर्व पूल उभारण्याचे उद्दीष्टविदर्भात पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने बेली ब्रिजची उभारणी होणार आहे. पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यापूर्वी (जून २०१९) गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व प्रस्तावित पूल उभारण्याचे उद्दीष्ट राज्य शासनाने नजरेसमोर ठेवले आहे. सरकारी कंपनी ‘जीएसआरई’मार्फत हे काम केले जाण्याची शक्यता आहे.

टॅग्स :Governmentसरकार