खासगी शैक्षणिक संस्थांना लागले विद्यापीठाचे वेध; आता नको अनुदान आणि सरकारी जोखडही

सरकारने दिलेल्या जमिनी, अनुदानावर या संस्था/महाविद्यालयांचा ब्रँड तयार झालेला असताना त्यांना लगेच खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्याची अनुमती दिली जाणार नाही, अशी भूमिका विभागाने घेतली आहे.

मुंबई - राज्य सरकारच्या जमिनी नाममात्र दराने घेऊन संस्थांनी महाविद्यालये उभी केली, पुढे चार-पाच दशके सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदानही घेतले, पण आता त्याच संस्थांनी अनुदान नको, आम्हाला महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठात संस्थेचे रूपांतर करू द्या, असा आग्रह उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे धरला आहे. त्यावर आता विभागाने सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. 

सरकारने दिलेल्या जमिनी, अनुदानावर या संस्था/महाविद्यालयांचा ब्रँड तयार झालेला असताना त्यांना लगेच खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्याची अनुमती दिली जाणार नाही, अशी भूमिका विभागाने घेतली आहे. अशी विद्यापीठे उभारली गेली तर शिक्षण महाग होईल आणि त्याचा भुर्दंड पालकांवर बसेल, असे विभागाचे म्हणणे असून खासगी विद्यापीठासाठी परवानगी द्यायची तर त्याचे धोरण काय असावे यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

समिती हे करणार...
अनुदानित महाविद्यालयांचे विद्यापीठात रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक किमान शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा आणि संशोधन निकष ठरविणे
शासनाने दिलेल्या जमिनीच्या वापराबाबत धोरण निश्चित करणे
रूपांतरानंतर मिळणाऱ्या वेतन, अनुदान आणि कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबत स्पष्टता आणणे
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संमती आणि सेवा अटींचे संरक्षण, शुल्क नियंत्रणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणे
ही महाविद्यालये आणि ते घेेत असलेले अनुदान कायम ठेवावे आणि महाविद्यालयांनी त्यांच्याकडे असलेल्या अतिरिक्त जमिनींवर खासगी विद्यापीठ उभारावे, असा प्रस्ताव विभागाकडून दिला जाऊ शकतो.