मुंबई : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत यंदा राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला केंद्राकडून २,४८९ कोटी ८७ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यात प्राथमिक शिक्षणासाठी १,९६६ कोटी रुपये, तर माध्यमिकसाठी फक्त ४३९ कोटी ३६ लाखांची तरतूद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या तुलनेत माध्यमिक शिक्षणासाठी कमी तरतूद दिसत असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. शिक्षण विभागाच्या ९ जुलै २०२५ च्या ताज्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या या निधीमध्ये मागील वर्षी शिल्लक असलेला ४४८ कोटी ८९ लाखांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे शिक्षणाच्या विविध योजना जलद गतीने राबविता येतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानंतर शालेय शिक्षण विभागाने केंद्र सरकारकडे विशेष पुरवणी मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी पुरवणी मागण्यांसह निधी मंजुरी मिळाल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. ९ जुलै रोजी जाहीर झालेल्या या अहवालानुसार राज्यासाठी २,०४० कोटी ८७ लाख इतका जादा निधी मंजूर झाला आहे. यात विषयाधिष्ठित विज्ञान प्रयोगशाळेसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
मंजूर निधी (कोटींत)प्राथमिक शिक्षण १,९६६.१८माध्यमिक शिक्षण ४३९.३६शिक्षक शिक्षण ८४.३२