आरटीईतून विनाअनुदानित शाळा वगळण्याचा निर्णय स्थगित; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला धक्का;  कायद्यातील सुधारणेत विसंगती

आरटीई कायद्यानुसार, खासगी शाळांनी त्यांच्या भोवतालच्या परिसरातील आर्थिकरित्या दुबळ्या आणि वंचित गटातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशात २५ टक्के कोटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सरकारी शाळा व खासगी अनुदानित शाळा एक किलोमीटरच्या परिसरात असल्यास विनाअनुदानित खासगी शाळांना शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्याच्या कोट्यातील प्रवेशातून सूट देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. या प्रकरणात व्यापक हीत आहे, असे म्हणत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ९ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. कायद्यातील संबंधित सुधारणा आरटीईशी विसंगत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

आरटीई कायद्यानुसार, खासगी शाळांनी त्यांच्या भोवतालच्या परिसरातील आर्थिकरित्या दुबळ्या आणि वंचित गटातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशात २५ टक्के कोटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येते. मात्र, राज्य सरकार त्याची भरपाई खासगी शाळांना देते. महाराष्ट्रापूर्वी केरळ व कर्नाटकनेही अशाच प्रकारे खासगी शाळांना मुभा दिली. मुख्य कायद्याचे उल्लंघन करून कोणताही कायदा करू शकत नाही, हे कायद्याचे तत्त्व आहे. राज्य सरकार ही तरतूद जोडून मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकाराला बाधा आणली जात आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशात २५ टक्के आरक्षण ठेवणे २००९ च्या कायद्यानुसार शाळांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी, संबंधित परिसरात सरकारी शाळा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. यामुळे नियमात बदल करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. कायद्यातील सुधारणेला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. 

गरजूंसाठी कोटा ठेवणे बंधनकारक
सरकारच्या या अधिसूचनेला काही खासगी विनाअनुदानित शाळा व सामाजिक व आर्थिकरित्या मागास असलेल्या पालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले. ‘सरकारची अधिसूचना आरटीई कायद्याशी विसंगत आहे, कारण या कायद्यांतर्गत सरकारी शाळा, अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित शाळांनाही गरजू विद्यार्थ्यांसाठी कोटा ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या अधिसूचनेला स्थगिती देणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी न्यायालयाला केला. 

घटनाबाह्य अधिसूचना
१० मेपासून आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यास सुरुवात होणार असल्याने सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली. सरकारने काढलेली अधिसूचना केवळ घटनाबाह्यच नाही, तर घटनेच्या अनुच्छेद १४ (समानता) आणि २१ चे उल्लंघन करणारी आहे. नव्या तरतुदींमधून खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून वगळले आहे, तर २००९ च्या मूळ कायद्यात खासगी विनाअनुदानित शाळांचाही समावेश आहे, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. मात्र, राज्य सरकारने हा दावा फेटाळला. सरसकट सर्व खासगी अनुदानित शाळांना सूट देण्यात आलेली नाही.