हे शहाणपण अक्षुण्ण राहोे!

कोणतीही गोष्ट सहजासहजी प्राप्त होत नाही, ती मिळवायची तर काही ना काही किंमत द्यावीच लागते. फरक इतकाच की काहींना त्यासाठी माफक तर काहींना जबर किंमत चुकवावी लागते. आपल्या पक्षाच्या संसद सदस्यांना चार खडे बोल सुनावण्याचे आणि त्यांनी त्यांच्या जिभेला आवर घालण्याचे जे आवाहन भाजपाने मंगळवारी केले त्याला विलंबाने सुचलेले शहाणपण असेच म्हणावे लागेल. वास्तविक पाहाता हे फार पूर्वीच व्हावयास हवे होते. आपण आता सत्ताधीश झालो आहोत या उन्मादात भाजपाच्या संसदेतील आणि संसदेबाहेरील लोकानीही त्यांच्या जिव्हा अंमळ अधिकच सैल सोडल्या होत्या. त्यावर केवळ राजकीय विरोधकच तेवढे टीका करीत होते असे नाही. तर देशातील विविध क्षेत्रातले नामांकित लोकदेखील त्यांच्या मनातील संवेदना, त्यांना रुचतील अशा पण शिष्टाचारास सुसंगत मार्गाने व्यक्त करीत होते. तथापि सरकार आणि भाजपा आपल्याच गमक्यात वावरत होते. तरीही त्याची पूर्ण जबाबदारी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्याचकडे जात होती, हे अमान्य करता येत नाही. परिणामी भाजपाला व केवळ या पक्षालाच नव्हे तर मोदी यांनाही विवेकवादाची उपेक्षा करण्याची किंमत चुकविणे भाग पडू लागले. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत झालेला अत्यंत लाजीरवाणा पराभव हे त्याचे अगदी अलीकडचे ठळक उदाहरण. अर्थात हा अभिप्राय कोणत्याही राजकीय पंडिताचा वा माध्यमांचा नसून भाजपाचे संसदीय कार्य मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनीच तो व्यक्त केला आहे. गेल्या दीड वर्षात प्रथमच आयोजित भाजपा संसदीय पक्षाच्या बैठकीत बोलताना नायडू स्पष्टपणे म्हणाले की सदस्यांकरवी केल्या जाणाऱ्या भडकाऊ आणि असहिष्णु विधानांचा विरोधक वापर करीत असून त्यामुळे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या प्रतिमेस तसेच त्यांच्या विकास विषयक कार्यक्रमास हानी पोहोचते आहे. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी तर त्यापुढे जाऊन बिहारच्या पराभवास पक्षाच्या नेत्यांची बेताल वक्तव्येच कारणीभूत ठरल्याचेही सूचित केले. इत:पर भाजपाच्या सदस्यांनी जाहीर वक्तव्ये करताना शिष्टाचार आणि सभ्यता पाळावी, वादविषय टाळावेत असे मार्गदर्शनदेखील याच बैठकीत केले गेले. तसे करताना विरोधक अशाच वक्तव्यांचा वापर करुन पंतप्रधानांच्या विकासविषयक कार्यक्रमात अडखळे निर्माण करीत असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोपदेखील बैठकीत केला गेला. पण त्याहून महत्वाचे म्हणजे सध्या संसदेत प्रलंबित असलेल्या वस्तू आणि सेवाकर विधेयकासंबंधी पंतप्रधान मोदी व काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या दरम्यान झालेल्या सकारात्मक चर्चेचा उल्लेखदेखील बैठकीत केला गेला. प्रस्तुत बैठकीचे श्रेय भलेही भाजपा घेत असली तरी काँग्रेस पक्ष भाजपाच्या विकास कामात अडथळे निर्माण करीत असल्याचा तिचाच आरोप लक्षात घ्यायचा तर सोनिया गांधींनी पंतप्रधानांचे चहापानाचे निमंत्रण स्वीकारलेच नसते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. यातून एक बाब पुरेशी स्पष्ट होते व ती म्हणजे काँग्रेस या देशातील सर्वात मोठ्या आणि महत्वाच्या विरोधी पक्षाबरोबरच अन्य विरोधकांचाही विरोध मोदींच्या विकास कामाला नसून भाजपाच्या असहिष्णु आणि बेताल वृत्तीला आहे. मोदींच्यादेखील बहुधा हे आता लक्षात आले असावे असे दिसते. भाजपाला आपल्या संसद सदस्यांची बैठक घेण्याची आणि त्यांना उपदेशाचे बाळकडू पाजण्याची उपरती होण्यास काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलेले संसदेतील जोरकस भाषणदेखील कारणीभूत ठरले. त्यांच्या संपूर्ण भाषणाचा रोख पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्याच दिशेने होता. त्याचबरोबर एक सत्ताधारी पक्ष म्हणून केन्द्रापेक्षा महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कारभारावर पकड बसविण्यात भाजपाला आजवर कसे अपयश आले आहे यावरही राहुल गांधी यांनी लक्ष्यवेधी टीका केली. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या आणि आता मागे घेतलेल्या एका अध्यादेशाचा उल्लेख केला. या अध्यादेशाने सरकार आणि सरकारी कामकाजावर टीका करणे हा देशद्रोह ठरविला होता. अर्थात एक पक्ष म्हणून भाजपाची रचना आणि नरेन्द्र मोदी यांचे व्यक्तिमत्व लक्षात घेता, वेळीच त्यांनी आपल्या सहोदरांना वेसण घातली असती व भाजपाशासित राज्यांच्या कारभाराकडेही जरा लक्ष घातले असते तर अनेक गोष्टींबरोबरच कदाचित बिहारातील जिव्हारी लागणारा पराभवदेखील टळला असता. पण मोदी काही बोलतच नाहीत असे पाहून त्यांच्या मौनाचा सोयीस्कर अर्थ काढून घेऊन भाजपाची मंडळी वाट्टेल तो धुडगूस घालीत होती. देशाचा विकास आणि त्यासाठी आवश्यक परकीय गुंतवणुकीचे घोडे ज्या विधेयकांच्या संसदीय मंजुरीपाशी अडकून पडले आहे, त्यातील वस्तू आणि सेवा कर तसेच दिवाळखोरी घोषित करण्याविषयीच्या विधेयकाचा संबंध असून त्यांना राज्यसभेत मंजुरी देणे पूर्णपणे काँग्रेस पक्षाच्या आधीन आहे. त्यासाठी आज त्या पक्षाला चुचकारुन घेणे ही मोदी सरकारची प्राथमिकता आहे. परंतु केवळ त्यासाठीच आज भाजपाला सुचलेले शहाणपण तात्पुरते न राहाता ते अक्षुण्ण राहावे, अशीच देशातील विवेकवादी लोकांची भावना असू शकते.