भारताची बुद्धिमान मुले देशाबाहेर का उडून जातात?; नोकरीसाठी मोठ्या प्रमाणात परदेशांना पसंती

१९९० ते २०२० या तीन दशकांत जेईई परीक्षेत देशात प्रथम आलेल्या ३१ पैकी २१ विद्यार्थ्यांनी परदेशात स्थलांतर केले आहे. हे चित्र काय सांगते?

डाॅ. सुनील कुटे, अधिष्ठाता, क. का. वाघ अभियांत्रिकी 
शिक्षण  व संशोधन संस्था, नाशिक

अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या ‘करिअर ३६०’ या संस्थेच्या अहवालातून आपल्या देशातील बुद्धिमान विद्यार्थ्यांची मानसिकता आणि आपल्या शिक्षण व्यवस्थेवर प्रकाश पडतो. या अहवालानुसार गेल्या दशकात अनेक बुद्धिमान विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी जशी परदेशाची वाट धरली, तशीच देशातील नामांकित संस्थांत शिक्षण घेऊन नोकरीसाठी मोठ्या प्रमाणात परदेशांना पसंती दिली. बुद्धिमान विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणावर देशाने केलेल्या गुंतवणुकीची परतफेड होताना दिसत नाही, असे हा अहवाल सांगतो.   

भारतात आयआयटीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जेईई ही परीक्षा द्यावी लागते. १९९० ते २०२० या तीन दशकांत झालेल्या जेईई परीक्षेत देशात प्रथम आलेल्या ३१ पैकी २१ विद्यार्थ्यांनी परदेशात स्थलांतर केले आहे. भारतात राहिलेल्यांनीदेखील भारतीय कंपन्यांऐवजी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपली सेवा दिली. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मागच्या दशकात आयआयटीतील १९ पैकी सर्वांनी परदेशाची वाट धरली. देशातील बुद्धिमान विद्यार्थ्यांचे ‘ब्रेन ड्रेन’च्या माध्यमातून होणारे स्थलांतर हा काही नवीन विषय नाही. भले देशाने करदात्यांच्या पैशातून त्यांच्यावर गुंतवणूक केली असेल, पण त्यांचे स्थलांतर हा त्यांच्या वैयक्तिक निवडीचा अधिकार असल्याने त्यात वाद असण्याचेही कारण नाही. फक्त यानिमित्ताने हे बुद्धिमान विद्यार्थी देश सोडून का जातात, त्यांच्या स्थलांतरामागच्या कारणांमागे येथील शिक्षण व्यवस्थेत व सामाजिक व्यवस्थेत काय त्रुटी आहेत आणि त्या कशा सुधारता येतील, याचा ऊहापोह होणे गरजेचे आहे. 

उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाण्याचा कल वाढण्याचे कारण तेथील शिक्षणाचा दर्जा हेच नसून तेथे शिक्षण घेतल्यानंतर जर तेथेच नोकरी मिळाली तर मिळणारा जास्त पगार, विशेष वाटू शकतील अशा सोयीसुविधा, तेथील कार्यसंस्कृती, नोकरशाही वा लालफितीच्या कटकटीतून मुक्तता, मानवी मूल्ये किंवा एकूणच माणसाची कदर करण्याची सर्वसाधारण प्रवृत्ती व मुख्य म्हणजे गुणवत्तेचा आदर करणारी व्यवस्था हे आहे. या साऱ्या बाबींमुळे तरुणांना परदेशी शिक्षण घेऊन तेथेच नोकरी करण्याचे आकर्षण असणे स्वाभाविक आहे. भारतात एम.टेक करून वर्षाला जास्तीत जास्त १२ ते १५ लाख रुपयांऐवजी परदेशात एम.एस. करून वर्षाला ९० लाख ते १ कोटी रुपये मिळत असतील तर युवक तिकडे आकर्षित होणारच. प्रश्न एवढाच आहे की, ज्यांच्या शिक्षणावर या देशातील सामान्य करदात्यांच्या पैशातून खर्च केला आहे त्या युवकांना या देशात आकर्षित करून, त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून आपण आपले विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करणारी व्यवस्था उभी करणार आहोत की नाही?

प्राथमिक असो, माध्यमिक असो वा उच्च शिक्षण, एकूणच आपले शिक्षण व्यवस्थेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च होणे अपेक्षित असताना तो गेले दशकभर ३ ते ४.५ टक्क्यांच्या आसपासच होतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा विचार प्राधान्याने मांडला आहे; पण गेल्या दोन वर्षांत मराठी माध्यमाच्या २५५ शाळा बंद पडल्या आहेत, ६२० बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, तर सुमारे २००० शाळा त्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. ही अधिकृत आकडेवारी असली तरी प्रत्यक्षात ही संख्या बरीच मोठी असण्याची शक्यता आहे.

उच्च शिक्षणाबाबतही फारसे आशादायक चित्र नाही. २०२४-२०२५ च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकात ४.१ कोटी युवकांसाठी दोन लाख कोटी रुपये खर्चून विविध योजना राबविण्यात येणार होत्या. रोजगारनिर्मिती, कौशल्य प्रशिक्षण व लहान व्यवसायांना प्रोत्साहन यासाठी १.४८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत देशातील ५०० कंपन्यांमध्ये १ कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार होते. बारा महिने कंपनीत प्रशिक्षणाचा अनुभव घेत असताना युवकांना दरमहा पाच हजार रुपये व वार्षिक एकरकमी साठ हजार रुपये देण्यात येणार होते. मागच्याच वर्षी केंद्र सरकारतर्फे जाहीर झालेल्या या योजनांपैकी एकाही योजनेच्या ठोस फलिताबद्दल यंदा कुठेही जाहीर वाच्यता नाही, त्यामुळे या घोषणा केवळ कागदावरच आहेत की काय?

राजकीय पातळीवर भ्रष्टाचार, नोकरभरतीसाठी वसूल केली जाणारी लाखो रुपयांची बोली, पुढाऱ्यांची मर्जी सांभाळणे, त्यांची गुंडगिरी व शिव्या सहन करणे, बदल्यांमागील अर्थकारण, यंत्रणांचा दुरुपयोग, घाणेरडे राजकारण, अधिकाऱ्यांचा जाच, जबाबदारीबाह्य कामांचा तगादा यामुळे तरुण पिढी त्रस्त आहे. खासगी क्षेत्रातही पिळवणूक, कमी पगार, कुठलीही नीतिमत्ता नसलेली कार्यसंस्कृती, बुद्धिमत्तेचा आदर व कदर न करण्याची वृत्ती, नोकरीसाठी लाखो रुपयांची देवाणघेवाण, परीक्षांमधील गैरप्रकार, पेपरफुटी यामुळेही या देशातील बुद्धिमान तसेच इतर सर्व विद्यार्थी वैतागले आहेत. या तरुणांना आकर्षित करेल असे उद्यमशील, सर्जनात्मक वातावरण निर्माण केल्यास, त्यांच्या क्षमतांना कार्यक्षम बनविल्यास हे तरुण बाहेर न जाता देशाला महासत्ता बनवू शकतात. जगातील ‘तरुणांच्या देशात’ हे घडायलाच हवं.. त्यालाच खरा विकास म्हणता येईल. 
     sunilkute66@gmail.com.