प्रदूषणासाठी फक्त शेतकऱ्यांनाच दोष का?

वातावरणाच्या प्रदूषणासाठी मोटारीतून होणारे उत्सर्जन प्रामुख्याने जबाबदार असते, पण या विधानाला आॅटोमोबाइल कंपन्याकडून, तसेच त्यांच्या संघटनांकडून नेहमीच आक्षेप घेतला जातो. प्रदूषणासाठी इतर अन्य घटकही कारणीभूत असतात हे खरे आहे.

- डॉ. एस. एस. मंठा(माजी चेअरमन, एआयसीटीई,सदस्य, कौशल्य विकास प्राधिकरण)वातावरणाच्या प्रदूषणासाठी मोटारीतून होणारे उत्सर्जन प्रामुख्याने जबाबदार असते, पण या विधानाला आॅटोमोबाइल कंपन्याकडून, तसेच त्यांच्या संघटनांकडून नेहमीच आक्षेप घेतला जातो. प्रदूषणासाठी इतर अन्य घटकही कारणीभूत असतात हे खरे आहे. बांधकाम सुरू असताना पसरणारी धूळ, कचरा जाळल्यामुळे होणारा धूर, डिझेल जनरेटर्सचे उत्सर्जन आणि बेकायदा चालविल्या जाणाºया उद्योगांमार्फत होणारे प्रदूषण हेदेखील प्रदूषणाचे प्रमाण वाढविण्यास कारणीभूत होत असतात. बी.एम.२.५ या नावाने ओळखले जाणारे सूक्ष्म घटक अनारोग्यास कारणीभूत ठरत असतात. कारण त्याचे कण सरळ फुप्फुसात साठविले जातात ते माणसाच्या दृष्टीसही प्रभावित करीत असतात. त्यामुळे वातावरण धूसर झाल्याचे प्रतीत होते. त्यात धुक्याची भर पडली, तर परिस्थिती अधिकच बिकट होते. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम दिल्लीत पाहावयास मिळतो. दिल्लीची वाढ वेडीवाकडी झाली आहे. वृक्षतोडीमुळे समस्येने विक्राळ रूप धारण केले आहे.भूपृष्ठ मंत्रालयाने एक संशोधन पत्रिका प्रकाशित केली आहे. त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, दिल्लीतील वातावरणात पी.एम. २.५ कणांचे जे आधिक्य आहे, त्यापैकी ४१ टक्के हे वाहनातील उत्सर्जनामुळे होते़ २१.५ टक्के धुळीमुळे आणि १८ टक्के हे उद्योगांमुळे होते, असे नमूद केले आहे. हिवाळ्यातील धुक्यामुळे हे सूक्ष्मकण वातावरणात तरंगत राहतात़ त्यामुळे दृश्यमानता कमी होते. एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटच्या अभ्यासानुसार २५ टक्के उत्सर्जन हे जड वाहनांमुळे होत असते. तीनचाकी वाहनांमुळे ५ टक्के, मोटारीमुळे ३ टक्के एवढे उत्सर्जन होत असते. वीजप्रकल्पांमुळे ३० टक्के, विटांच्या कारखान्यामुळे ८ टक्के, खडी फोडण्याच्या मशिन्समुळे २ टक्के आणि लघू उद्योगांमुळे १४ टक्के प्रदूषण होते. राहत्या घरांमुळे त्यात १० टक्क्यांची भर पडते.उत्सर्जनातील पी.एम.१० च्या पातळीसाठी मोठे उद्योग प्रामुख्याने जबाबदार असतात. शेतातील कचरा जाळल्यामुळे होणारे प्रदूषण हे चार टक्के एवढेच असते. एअर क्वालिटी इंडेक्समुळे वातावरण किती प्रदूषित आहे, वास्तविक शेतातील धान्याचे खुंट जाळण्याचे काम वर्षातून पंधरा ते वीस दिवसच होत असते. त्या काळात त्या माध्यमातून होणारे प्रदूषण ३० टक्के इतके असते. यमुनेच्या पाण्यात जो फेस जमा होतो, त्याला काही शेतकरी कारणीभूत नसतो. अशा स्थितीत पोलिसांनी त्यांच्यावर छापा घालणे हे अन्यायकारक आहे. दिल्लीच्या परिसरात ज्या टॅनरीज आणि औद्योगिक प्रतिष्ठाने आपले प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी यमुना नदीत सोडत असतात. ते या प्रदूषणासाठी अधिक प्रमाणात जबाबदार नाहीत का? दिल्लीत जे प्रदूषण होते, ते या सर्वांच्या एकत्रित परिणामाने होते, हे कुणी विचारातच घेत नाही.शेतकऱ्यांच्या शेतातील कापलेल्या पिकांचे खुंट वेळेवर काढले नाहीत, तर शेतक-यांना शेतात दुबार पीक घेता येणार नाही. शेतकºयांनी दुबार पीक घेतले नाही तर धान्याच्या किमतीत वाढ होईल आणि त्याचा भार लोकांना सोसावा लागेल.पंजाबमध्ये पिकाच्या धांड्यापैकी २० टक्के धांडे बायोमास पॉवर प्लॅन्टसाठी वापरण्यात येतात. जवळजवळ दोन कोटी टन धांडे शेतात जाळण्यात येतात. त्यातून पी.एम.२.५ याशिवाय आणखी विषारी वायू वातावरणात सोडले जातात. हिवाळ्यात हवामान दमट असल्यामुळे उत्सर्जनाचे कण वातावरणात मिसळले जातात आणि ते वातावरणातच तरंगत राहतात. जोरदार वारे वाहिले, तरच ते कण अन्यत्र फेकले जाऊ शकतात़, पण वारे वाहणे हे वातावरणात उच्च दाबाच्या पट्ट्यावर अवलंबून असते. याशिवाय अनेक गोष्टी प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरत असतात. जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर बोअरवेल खोदण्यात आल्या आहेत. शेतात वापरले जाणारे रासायनिक खत हे पावसाच्या पाण्याने जमिनीत मुरते. त्यातील युरेनियम आणि आर्सिनिक हे घटक जमिनीतील पाण्यात साठविले जातात आणि तेच बोअरवेलमधून बाहेर येतात.भारतात जी हरित क्रांती झाली, त्याने धनधान्याची समृद्धी प्राप्त झाली़ दुबार पिकांमुळे पिकांचे खुंट काढून ते जाळण्याची गरज भासू लागली. ते यंत्राच्या मदतीने काढून टाकण्यात येत असले, तरी त्यांना नष्ट करण्यासाठी ते जाळावेच लागतात. ते काढून अन्यत्र नेणे हे त्यासाठी लागणाºया मजुरीमुळे आर्थिक दृष्टीने परवडत नाही. खर्च कमी करण्यासाठी ते जाळणे हाच एकमेव पर्याय शेतक-यांसाठी शिल्लक उरतो.काळानुरूप आणि बदलत्या परिस्थितीनुरूप पिके घेण्याच्या प्रकारात आणि पद्धतीत बदल करण्याची खरी गरज आहे. त्यामुळेच प्रदूषणाच्या संकटावर मात करणे शक्य होईल आणि हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. त्यासाठी शेतकºयाला त्याच्या पिकासाठी योग्य भाव दिला पाहिजे. त्यांच्या धान्याला निश्चित बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी लागेल. शेतकºयांच्या समस्या वेळेवर दूर करण्याची यंत्रणा उभारावी लागेल. धान्याची मागणी आणि पुरवठा याचे दूरगामी नियोजन करावे लागेल. आपले राष्ट्र हे शेतीप्रधान राष्ट्र आहे. त्यामुळे शेतकºयांवर आत्महत्येची पाळी येऊ नये, यासाठी सरकारकडून हरतºहेचे प्रयत्न व्हायला हवेत, केवळ कर्जमाफी हा शेतकºयांच्या प्रश्नांवरचा तोडगा नाही, याचे भान सर्व संबंधितांनी ठेवायला हवे.