भारत-पाकमधून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी कुणाचे? 

सिंधू नदीवरील भारतीय जलविद्युत प्रकल्पांच्या जलसाठ्याबाबत हेग लवाद न्यायालयाचा निर्णय भारताने फेटाळला आहे. त्यानिमित्त..

- नितीन रोंघे, आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक

२२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम, काश्मीर येथे झालेल्या अमानुष दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानला जाणारे पाणी बंद करण्याची घोषणा केली. या हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार ‘स्थगित’ (Abeyance) ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात भारताने केलेल्या हालचालींमुळे पाणी मिळणे कमी होईल, या भीतीने पाकिस्तानमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

१९४७ साली देशाची फाळणी होत असताना जमिनीचे विभाजन झाले; मात्र पाण्याचे वाटप कसे करावे, यावर सखोल चर्चा झाली नव्हती. पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांच्या लक्षात ही बाब आणून दिल्यावर त्यांनी, ‘प्रसंगी वाळवंटात राहू; पण हिंदुस्थानचे पाणी घेणार नाही,’ अशी भूमिका व्यक्त केली. इंग्रजांच्या सल्ल्याने ३१ मार्च १९४८ पर्यंत विद्यमान व्यवस्था कायम ठेवण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र, त्यानंतरच्या घडामोडी पाहता पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या आदेशाने १ एप्रिल १९४८ रोजी फिरोजपूर येथे सतलज नदीचे पाणी तात्पुरते बंद करण्यात आले, जे नंतर पूर्ववत करण्यात आले. या घटनेमुळे पाकिस्तानला पाण्याच्या वाटपासाठी औपचारिक व्यवस्थेची गरज असल्याची जाणीव झाली.

सन १९५०चे दशक शीतयुद्धाचा काळ होता. त्यावेळी पाकिस्तानने पाश्चिमात्य देशांशी आपले संबंध वाढवले, तर भारताने अलिप्ततावादी भूमिका घेतली. त्या काळात अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांना भीती होती की पाणी हे भारत - पाकिस्तान संघर्षाचे कारण ठरू शकते. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे ‘सिंधू जल करार’ करण्यात आला. या करारावर भारताचे पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रप्रमुख जनरल अयुब खान यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. पाकिस्तानमध्ये हा करार ‘सिंतास मुवायदा’ म्हणून ओळखला जातो. या करारानुसार सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्या पाकिस्तानला देण्यात आल्या, तर सतलज, रावी आणि बियास या पूर्वेकडील नद्या भारताला मिळाल्या. वरवर पाहता हे विभाजन समसमान वाटत असले, तरी भारताकडे सुमारे ४२% पाणलोट क्षेत्र आणि ४६% लोकसंख्या असूनही त्याला केवळ २०% पाणी मिळाले, तर पाकिस्तानला सुमारे ८०% पाणी मिळाले. 

भारताला पश्चिमेकडील नद्यांवर मर्यादित सिंचन, जलविद्युत निर्मिती आणि इतर गैर-उपभोगी वापराचे अधिकार देण्यात आले. या मर्यादांमुळे भारतात या करारावर टीका झाली. मात्र, शेजारील देशांशी चांगले संबंध राखण्यासाठी हा करार करण्यात आल्याचे नेहरूंनी स्पष्ट केले. अशीच टीका पाकिस्तानमध्ये जनरल अयुब खान यांच्यावरही झाली.
१९६५, १९७१ आणि १९९९ ही तीन युद्धे तसेच २६/११, संसद हल्ला आणि उरीसारख्या दहशतवादी घटनांनंतरही भारताने हा करार प्रामाणिकपणे पाळला. त्यामुळे हा करार जगातील सर्वांत यशस्वी जल-वाटप करारांपैकी एक मानला जातो. मात्र, वाढती पाण्याची गरज आणि हवामान बदल लक्षात घेता भारताने जानेवारी २०२३ ते ऑगस्ट २०२४ दरम्यान कराराच्या पुनर्विचारासाठी पाकिस्तानला अनेक निवेदने पाठवली. एप्रिल २०२५मध्ये पहलगाम येथे २६ भारतीय पर्यटकांच्या निर्घृण हत्येनंतर, पाकिस्तानमधून चालणाऱ्या अतिरेकी कारवाया थांबत नसल्याचे पाहून भारताने हा करार एकतर्फी स्थगित केला.

यानंतर भारताने पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी पाकिस्तानात जाणे मोठ्या प्रमाणात थांबवले. रावी आणि सतलज नद्यांचे पाणी, जे पाकिस्तानला प्रत्यक्षात अधिकार नसतानाही मिळत होते, ते बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच पश्चिमेकडील नद्यांवरील धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांना गती देण्यात आली असून, येत्या काही वर्षांत या पाण्यावर भारताचे नियंत्रण अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पाकिस्तानात सिंधू नदी खोऱ्यात मिळणाऱ्या काबुल नदीवरील पाण्याचे नियंत्रण वाढवण्याचा निर्णय अफगाणिस्तानने  घेतल्यामुळे पाकिस्तानवरील दबाव वाढू शकतो.

गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रसंघ, ब्रिक्स आणि आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी मंचांवर हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारताने कोणत्याही व्यासपीठावर त्यास प्रतिसाद दिला नाही. भारताने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, दहशतवादाला राजनैतिक आणि करारात्मक परिणाम भोगावे लागतात. जगातील कोणताही करार देशाच्या सुरक्षेच्या वास्तवांपासून वेगळा असू शकत नाही.

सध्या पाकिस्तान या मुद्द्यावर भारताशी संघर्षाची भाषा करत असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘भारत पाणी रोखत आहे’  असे चित्र रंगवले जात आहे; मात्र या कथनात पाकिस्तानने प्रोत्साहन दिलेल्या दहशतवादाचा उल्लेख क्वचितच दिसतो. चॅटम हाऊससारख्या संस्थांच्या माध्यमातूनही भारताविरुद्ध वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. तथापि, भारताने अद्याप कराराच्या चौकटीत राहूनच आपले हक्क बजावले आहेत.
काही उदारमतवाद्यांच्या मते, पाणी रोखणे नैतिकदृष्ट्या वादग्रस्त असले, तरी पाकिस्तानसारख्या देशांसाठी ‘शठं प्रति शाठ्यम्’ ही भूमिका अधिक वास्तववादी ठरते.
    nitin.ronghe96@gmail.com