पंचगंगा गळ्याशी आल्यावर जाग

दक्षिण महाराष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेत पंचगंगा नदी खोऱ्याची भूमिका खूप महत्त्वाची झाली आहे. पाच उपनद्यांपासून तयार झालेली (उगम न पावलेली) पंचगंगा नदी

वसंत भोसले -

दक्षिण महाराष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेत पंचगंगा नदी खोऱ्याची भूमिका खूप महत्त्वाची झाली आहे. पाच उपनद्यांपासून तयार झालेली (उगम न पावलेली) पंचगंगा नदी आज वाढत्या प्रदूषणामुळे अखेरची घटका मोजते आहे. ही प्रक्रिया गेल्या तीन दशकांपासून चालू आहे. या नदीच्या खोऱ्यातील उपनदी असलेल्या भोगावती नदीवर राजर्षी शाहू महाराज यांनी राधानगरीचे धरण शंभर वर्षांपूर्वी उभारण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर प्रत्येक उपनदीवर धरण झाले. संपूर्ण पंचगंगा खोरे बारमाही शेतीसाठी विकसित करण्यात आले. शेती आणि उद्योगांसाठी सर्व उपनद्यांच्या धरणांतून वारंवार पाणी सोडले जात असले, तरी कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा म्हणून ज्याची ख्याती महाराष्ट्रभर आहे, अशा ६४ बंधाऱ्यांमध्ये उपशासाठी पाणी अडविले जाते. उपनद्यांपासून कृष्णेला मिळेपर्यंत पंचगंगा नदीचा ३३५ किलोमीटरचा प्रवास होतो. या नदी खोऱ्यात कोल्हापूर आणि इचलकरंजी या मोठ्या शहरांशिवाय १७४ गावे नदीकाठावर आहेत. सात मोठ्या औद्योगिक वसाहती आणि आठ साखर कारखानेसुद्धा आहेत. तसेच या दोन शहरांबरोबरच २८ मोठ्या खेड्यांचे सांडपाणी थेट नदीत मिसळते. साखर कारखाने तर आपले प्रदूषित पाणी थेट नदीत आजवर सोडत आले आहेत. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखले जावे, पाण्याचे प्रवाही पद्धतीने व्यवस्थापन करावे आणि पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणास कारणीभूत असणाऱ्या संस्थांवर किंवा कारखान्यांवर कारवाई करावी यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून जनआंदोलने सुरू आहेत. मात्र, स्थानिक प्रशासनाला वा राज्य शासनाला याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी असे कधीही वाटले नाही. या आंदोलनात सातत्याने भाग घेणारे कोल्हापूरचे माजी महापौर महादेवराव आडगुळे, सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई आणि किसनराव कल्याणकर यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शिवाय २०१२ मध्ये इचलकरंजी शहरात पंचगंगा नदीतून पाणीपुरवठा झाल्यामुळे काविळीची साथ पसरली होती. यामध्ये ३४ लोकांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये एका महिला डॉक्टरचाही समावेश होता. या मृतांच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपाई द्यावी म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते सदा मलाबादे आणि दत्ता माने यांनीदेखील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयानेच आता पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी बडगा उगारला आहे. याची पुढील सुनावणी (आज, २३ एप्रिलला) होणार आहे. मागील सुनावणीच्या वेळी पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणती कारवाई केली आहे, याचा संपूर्ण तपशील मांडावा, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला होता; मात्र शासन किंवा प्रशासकीय यंत्रणेला नैसर्गिक जलस्रोेतांविषयी आणि जनतेच्या आरोग्याविषयी काडीमात्रही आस्था नसल्यामुळे कारवाईच केली नव्हती. केवळ प्रदूषण मंडळातर्फे संबंधित प्रदूषण करणाऱ्यांना नोटिसा द्यायच्या आणि आम्ही कारवाई करतो आहे असा दावा करायचा, ही पद्धत गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालू आहे.

उच्च पातळीवरून कारवाई का होत नाही, अशी विचारणा करीत पुढील सुनावणीपर्यंत स्पष्ट कारवाई केल्याचे पुरावेही न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ज्या नदीचा जीव प्रदूषणामुळे गुदमरतो आहे, तो वाचविण्यासाठी अनेक वर्षे जनआंदोलने करून कंटाळलेल्या कार्यकर्त्यांच्या जनहित याचिकेमुळे उच्च न्यायालयाने चांगली भूमिका बजावली आहे. यामुळे तरी पंचगंगा नदी खोरे वाचविण्यासाठी अखेरचे प्रयत्न होतात का, हे पाहायचे आहे. जसजशी २३ एप्रिल ही तारीख जवळ येऊ लागली, तसतसे कारवाईचे आदेश काढण्यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणा तत्पर झाली आहे. हेच कारखाने किंवा संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रदूषण करीत आहेत याची यत्किंचितही कल्पना प्रदूषण मंडळास किंवा जिल्हा प्रशासनास नव्हती का? पंचगंगा नदीचे वाटोळे झाल्यानंतर जाग येऊन काय उपयोग? मात्र, अजूनही वेळ गेलेली नाही. वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाने होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी कडक पावले उचलणे गरजेचे आहे. तसेच ६४ बंधाऱ्यांमध्ये साठणारे पाणी प्रवाही कसे ठेवता येईल याचेसुद्धा व्यवस्थापन करावे लागणार आहे, अन्यथा पंचगंगा नदीबरोेबरच या खोऱ्यातील विकासाचे चक्र उलटे फिरण्यास मदत होईल, अशी भीती वाटते.