फारुख अब्दुल्ला काय चुकीचं बोलले?

फारूख अब्दुल्ला हे चमकदार व चटकदार बोलण्यात पटाईत आहेत. तसंच ते आक्रमकपणंही आपला मुद्दा मांडत असतात. त्यामुळं कित्येकदा होतं काय की, ते जे बोलतात

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

फारूख अब्दुल्ला हे चमकदार व चटकदार बोलण्यात पटाईत आहेत. तसंच ते आक्रमकपणंही आपला मुद्दा मांडत असतात. त्यामुळं कित्येकदा होतं काय की, ते जे बोलतात, त्यातील आशयापेक्षा त्यांची शैलीच ऐकणाऱ्याचं लक्ष वेधून घेते आणि मग त्यानुसार प्रतिक्रिया व्यक्त होत राहतात.
नेमकं असंच काहीसं अलीकडं त्यांनी काश्मीरच्या संदर्भात जी दोन वक्तव्यं एकापाठोपाठ एक केली, त्यांचं झालं आहे. यापैकी ‘पाकच्या हातातील काश्मीर त्या देशाचंच आहे आणि आपल्या ताब्यात असलेलं काश्मीर आपलं आहे’, हे पहिलं वक्तव्यं होतं. त्यामुळं जो टिकेचा धुरळा उडाला, तो खाली बसतो आहे, तोच अब्दुल्ला यांनी सांगून टाकलं की, ‘खोऱ्यातला दहशतवाद भारतीय लष्कराला संपवता येणार नाही’. साहजिकच मग टिकेचा जो भडीमार सुरू झाला, तो अजूनही पुरता शमलेला नाही.
वस्तुत: फारूख अब्दुल्ला जे बोलत आहेत, तोच प्रत्यक्षात काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा एकमेव तोडगा आहे आणि तोच साठच्या दशकापासून या ना त्या प्रकारे भारत व पाक यांच्या चर्चांमधून पुढं येत असतो. अगदी अलीकडं पाकचे माजी परराष्ट्रमंत्री खुर्शीद कसुरी यांच्या पुस्तकाच्या निमित्तानं प्रथम जी चर्चा झाली आणि मग वाद झडला, त्यातही हाच तोडगा मध्यवर्ती होता. मात्र असा वास्तववादी तोडगा भारतीय जनतेला (आणि पाकमधील जनतेलाही) कोण व कसा पटवून देणार, हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. हे काम किती जिकिरीचं व अवघड आहे, ते फारूख अब्दुल्ला यांच्या विधानावरून जो गदारोळ उडाला, त्यानं पुन्हा एकदा प्रत्ययाला आणून दिलं आहे.
राहिला प्रश्न अब्दुल्ला यांच्या दुसऱ्या लष्करासंबंधीच्या विधानाचा. भारतीय लष्करानं दहशतवाद काबूत आणला, पण तो त्याला निपटून टाकता आलेला नाही. ईशान्य भारतातही गेली ५० वर्षे हेच घडत आहे. दहशतवादामागचं कारण राजकीय असतं. त्यावर तोडगा निघावा लागतो. तसा तो निघेपर्यंत किंवा दहशतवादाचा वापर करणाऱ्या संघटनांना चर्चेच्या टेबलापर्यंत घेऊन येण्यासाठी लष्करी बळ लागतं. हा
जगभरचा अनुभव आहे. अन्यथा ‘इसीस’चा नायनाट करतानाच सीरियातील पेचप्रसंगावर राजकीय तोडगा काढण्यासाठी इतका आटापिटा केलाच गेला नसता. म्हणूनच फारूख अब्दुल्ला जे बोलले, त्यात तथ्य निश्चितच आहे. पण टिीेच्या भडीमारात हे तथ्य नजरेआड झालं ंिकवा केलं गेलं.
फारूख अब्दुल्ला जेवढे चमकदार, चटकदार व आक्रमक बोलतात, तेवढेच ते विचार करूनही बोलत असतात. कोणतंही विधान करण्यामागं त्यांचा विशिष्ट हेतू असतो. म्हणून त्यांनी जी दोन ताजी विधानं केली आहेत, त्यामागं असा काय व कोणता हेतू असू शकतो, त्याची कल्पना आणखी दोन व्यक्तींनी केलेल्या टिपणीवरून येऊ शकते. अलीकडंच दिल्लीत काश्मिरविषयक चर्चेचा एक कार्यक्र म झाला. त्यात बोलताना राधा कुमार या विदुषीनं असं म्हटलं की, ‘आपलं काश्मिरकडं दुर्लक्ष होत आहे. ते तसंच चालू राहिल्यास येत्या १० वर्षांत काश्मीर आपल्या हातून गेलं, तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही’. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात काश्मिरच्या समस्येवर तोडगा सुचवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मध्यस्थांच्या समितीत राधा कुमार या एक सदस्य होत्या. प्रख्यात पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्या अध्यक्षतेखालच्या या समितीनं जी उपाययोजना सुचवली होती, ती सरकारी बासनात तशीच धूळ खात पडली आहे. त्यातील महत्वाचा भाग हा खोऱ्यातील जनतेची जी स्वायत्ततेची आकांक्षा आहे, ती पुरी करण्याच्या दिशेनं कशी व कोणती पावलं टाकता येतील, या संबंधीचा होता. म्हणूनच राधा कुमार यांचे वक्तव्य महत्वाचं आहे.
दुसरी टिपणी केली आहे, ती माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लगार एम. के. नारायणन यांनी. काश्मीर खोऱ्यातील तरूण मोठ्या प्रमाणावर जहाल विचारांकडं झुकत
आहेत आणि त्यामुळं खोऱ्यातील दहशतवादाचं
स्वरूपच पार पालटून जाण्याचा धोका आहे,
असं नारायणन यांनी एका लेखात म्हटलं आहे.
राधा कुमार व नारायणन हे दोघंही खोऱ्यातील बदलत्या परिस्थितीकडं लक्ष वेधत आहेत. त्यांचा रोख आहे, तो राजकीय चर्चा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तसेच पडद्यामागची इत्यादी थंड पडण्यावर आणि दहशतवादाला लष्करी बळावर तोंड देतानाच आर्थिक विकासावर भर देण्याच्या नव्या धोरणाकडं आहे. विकास व्हायलाच हवा. पण खोऱ्यातील जनतेच्या आकांक्षा राजकीय आहेत. त्यांना भारतातच राहायचं आहे. पण स्वायत्तता हवी आहे. दिल्लीत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारची (म्हणजेच हिंदुत्ववाद्यांची) सैद्धांतिक भूमिका ही अशी स्वायत्तता देण्याच्या विरोधातील आहे. काश्मिरचं भारतात पूर्ण विलिनीकरण, हाच ही समस्या सोडवण्याचा तोडगा, असं हिंदुत्ववादी पूर्वापार म्हणत आले आहेत. सत्तेच्या राजकारणासाठी ३७०व्या कलमाचा मुद्दा बाजूला ठेवला गेला असला, तरी ही भूमिका तशीच आहे.
या परिस्थितीत राजकीय तोडग्याच्या शक्यता मागं पडत असल्यानं खोऱ्यातील तरूण हा जहाल इस्लामवाद्यांच्या, ‘इसीस’ व इतर तत्सम संघटनांच्या प्रभावाखाली येत आहे. त्यातही आता खोऱ्यातील जे तरूण दहशतवादी संघटनात सामील होत आहेत, ते शिकलेले व सुबत्ता असलेल्या कुटुंबातील आहेत. ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात पारंगत आहेत. नारायणन या बदलाकडं बोट दाखवत आहेत आणि राधा कुमार याही त्याकडंच लक्ष वेधत आहेत.
...आणि फारूख अब्दुल्ला यांनी जी दोन विधानं केली, त्यामागंही हेच वास्तव प्रकाशात आणण्याचा हेतू आहे. काश्मिरमधील कोंडी अधिकच बिकट होते आहे, असं ही विधानं दर्शवतात आणि त्याकडं फारसं लक्ष दिलं जाताना दिसत नाही, याबद्दल चिंताही या विधानातून प्रतिबिंबित होत आहे.
म्हणून फारूख अब्दुला बोलले, त्याकडं दुर्लक्ष करणं, हीच घोडचूक ठरू शकते.