बेरोजगारीचा समंध

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाला केंद्रात सत्तारूढ करण्यात तरुणाईचा मोठा हातभार लागला होता. नवे सरकार नवी धोरणे राबवून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करेल, अशी आशा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर युवा वर्गाला वाटली होती; परंतु नवे सरकार सत्तेवर येऊन जवळपास दोन वर्षे उलटल्यानंतर, रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत परिस्थिती आणखी बिकट झाली असल्याचे चित्र दिसत आहे. देशात प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी तरुण बेरोजगारांच्या फौजेत दाखल होत असतात आणि सरकारी, सार्वजनिक वा खासगी या तीनपैकी एकाही क्षेत्राकडे त्यांच्यासाठी नोकऱ्या नाहीत. ‘लेबर ब्युरो’ने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०१५ मधील जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत, अवघ्या १.३४ लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या आणि हा २००९ पासूनचा नीचांक आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण तर सातत्याने घटतच आहे. देशात २०००-०१ मध्ये १९.१३ दशलक्ष सरकारी नोकऱ्या होत्या. हा आकडा २०११-१२ मध्ये १७.६० दशलक्षापर्यंत खाली गेला. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण होणे गरजेचे आहे; परंतु त्या क्षेत्रानेही निराशाच केली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पामुळे उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक येऊन रोजगार निर्मितीही मोठ्या प्रमाणात होईल, अशी अपेक्षा होती. ‘मेक इन इंडिया’मुळे गत १८ महिन्यांत थेट विदेशी गुंतवणुकीत तब्बल ३९ टक्के वाढ झाली असली, तरी त्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत असलेला स्वयंचलित यंत्रांचा व यंत्रमानवांचा वापर त्यासाठी कारणीभूत आहे. एकीकडे सरकारी, सार्वजनिक व खासगी क्षेत्राची ही गत असताना, दुसरीकडे कृषी क्षेत्राची अवस्था तर अत्यंत वाईट आहे. मुळात ग्रामीण भागातील तब्बल ५५ टक्के कुटुंबांकडे शेतीच नाही. त्यामुळे हा वर्ग मिळेल ते अंगमेहनतीचे काम करून आला दिवस कंठत असतो. अत्यल्प व अल्प भूधारकांची स्थितीही काही फार वेगळी नाही. त्यातच मध्यम धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही अस्मानी व सुलतानी संकटे सातत्याने नाडत आहेत. त्यामुळे विदर्भातील अनेक गावांमध्ये तर येत्या खरीप हंगामात शेती न करता मोलमजुरी करून पोट भरण्याचा निर्णय शेतकरी घेऊ लागला आहे. या ठिणगीने वणव्याचे स्वरूप घेतल्यास बेरोजगारांच्या फौजेत तर भर पडणार आहेच; पण मजुरांच्या मागणीपेक्षा संख्या वाढल्याने मजुरीचे दर घसरून परिस्थिती अधिकच गंभीर होण्याचा धोका आहे. थोडक्यात, आगामी काळात, बेरोजगारीचा समंध मोकाट सुटण्याची चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत.