असहिष्णुतेवरील परम असहिष्णु चर्चा

गेल्या काही महिन्यांपासून देश पातळीवरील सारे महत्वाचे विषय बाजूला पडून ज्या केवळ एकाच विषयाची सार्वत्रिक आणि सार्वजनिक चर्चा होते आहे, त्या समाजातील वाढत्या असहिष्णु वृत्तीवरील संसदेत खास घडवून आणलेली चर्चादेखील असहिष्णुतेच्याच मार्गाने आणि त्याच पातळीवर जावी हे देशाचे आणि संसदेचे दुर्दैवच म्हणायचे. देशात नरेन्द्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ आणि खरे तर स्वबळावरील भाजपाचे सरकार स्थापन झाले तेव्हां देशभरातील समस्त समाजाची या सरकारकडून काही विशिष्ट अपेक्षा होती. ती तशी असण्याला प्रामुख्याने मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचारकाळात जी भाषणे केली ती कारणीभूत होती. मोदींनी केवळ विकासाच्या एकमात्र कार्यक्रमावर जनतेकडून मते मागितली आणि त्यांच्या त्या वक्तव्यावर पूर्ण विश्वास ठेऊन लोकानी भाजपाला भरभरुन मते दिली. ही मते भले पक्ष म्हणून भाजपाच्या पारड्यात पडली असतील परंतु खरे तर ती सारी मते मोदींच्या त्या काळातील वक्तव्यांची पावती म्हणूनच लोकानी दिली होती. त्यामुळेच लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पाठोपाठच ज्या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका पार पडल्या (एकमात्र दिल्ली विधानसभेचा अपवाद) त्या निवडणुकांमध्येही लोकानी भाजपावरच आपला विश्वास टाकला. परंतु कदाचित खुद्द नरेन्द्र मोदी नसतीलही त्यात, पण भाजपाच्या बव्हंशी नेत्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी जनतेने मोदींवर टाकलेला विश्वास म्हणजे आपल्याला अनिर्बन्ध वर्तन करण्याची सनद असल्याचा पूर्णपणे चुकीचा अर्थ त्यामधून काढला. बेताल वक्तव्ये, धर्मा-धर्मात आणि समूहा-समूहात कलह निर्माण होईल अशी सर्रास आणि बेलगाम विधाने आणि तितकेच नव्हे तर आहार विहारावरुनदेखील समाजात दुहीचे वातावरण निर्माण होईल अशी कृत्ये होऊ लागली. परंतु त्याना कोणीही आवर घालेनासे झाले. परिणामी बोलभांड मंडळी अधिकच चेकाळल्यागत होत गेली. ते कमी होते म्हणून की काय, समाजातील विवेकी विचार नष्ट करण्यासाठी उघडउघड व दिवसाढवळ्या हत्त्यादेखील होऊ लागल्या. अशा परिस्थितीत समाजातील पापभीरु, विवेकवादी, संयमशील आणि सहिष्णु वर्ग भयभीत होत गेला. हा वर्ग जशास तसे उत्तर देण्याच्या प्रवृत्तीचा नसल्याने त्याने अत्यंत शांतपणे त्याच्या मनातील क्षोभ व्यक्त करण्याचा मार्ग अनुसरण्यास प्रारंभ केला. देशातील असहिष्णुतेचे वातावरण रोखण्यासाठी सरकार नावाची संस्था काहीही करताना दिसत नाही म्हणून मग त्यांनी त्याच सरकार नावाच्या संस्थेने बहाल केलेले पुरस्कार, पदव्या आणि पारितोषिके परत करण्यास सुरुवात केली. येथे सरकार या पक्षाचे की त्या पक्षाचे हा प्रश्नच नव्हता. कारण कोणतेही सरकार जेव्हां सत्ताधीश झालेले असते तेव्हां त्याचा संबंध आणि त्याचे उत्तरदायित्व केवळ आणि केवळ जनतेच्याच प्रती असते किंवा असले पाहिजे. सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध म्हणून मग संसदेतील विरोधी पक्षांनीदेखील देशातील वृद्धिंगत होत चाललेल्या असहिष्णुतेच्या विरोधात संसद सभागृहात सरकारला कार्यप्रवण करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यातून झाले काय तर संसदेचे कामकाजच ठप्प पडले. दरम्यानच्या काळात देशातील परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली. त्यातूनही महत्वाचे म्हणजे बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाचा आणि तोच न्याय लावायचा तर मोदींचा अत्यंत दारुण पराभव झाला. या पराभवाचा असेल वा एकूणच देशातील वातावरणाचा परिणाम असेल, सरकार संसदेत साऱ्याच विषयांवर चर्चा करायला तयार झाले. त्यासाठी अग्रक्रमाने निवडला गेला तो देशातील वाढत्या असहिष्णुतेचा मुद्दा. देशातील असहिष्णुता वाढीस लागली आहे असा साऱ्याच खासदारांचा (त्यात खुद्द भाजपामधीलही काही असू शकतात) मुद्दा असल्याने किमान असहिष्णुतेवरील चर्चा तरी परम सहिष्णुता दाखवून केली जाईल अशी अपेक्षा बाळगणे अस्थानी ठरले नसते. परंतु दुर्दैवाने तसे घडले नाही. संसदेत कोणताही मुद्दा दोषारोपाशिवाय मांडायचाच नाही असा काहीसा दंडकच रुजू झाल्यासारखी स्थिती असल्याने सोमवारी संसदेत झालेली बहुतेक चर्चा त्याच वळणाने गेली. पण सर्वाधिक गोंधळ झाला तो माकपाचे खासदार मुहम्मद सलीम यांनी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या नावावर कोणे एकेकाळी प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीमधील एका कथित आणि वादग्रस्त विधानाचा उल्लेख केला तेव्हां. तब्बल आठ शतकांनंतर देशाला एक हिन्दू शासक मिळाला असल्याचे विधान म्हणे राजनाथ यांनी सदर मुलाखतीत केले होते. वस्तुत: कोणत्याही माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या बाबी एरवी संसदेच्या पटलावर येऊ दिल्या जात नाहीत. पण ही बाब येऊ दिली गेली. राजनाथ यांनी सदर विधानाचा स्वच्छ इन्कार केला. त्यावर सलीम यांनी आपला आरोप मागे घ्यावा अथवा सदनाची माफी मागावी अशी मागणी भाजपाच्या सदस्यांनी केली. सलीम यांनी ती नाकारली तेव्हां लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांनी केलेला आरोपच कामकाजाच्या नोंदीतून काढून टाकला. आता संबंधित नियतकालिकाने ते विधान राजनाथसिंह यांनी नव्हे तर विहिंपचे अशोक सिंघल यांनी केले होेते असा खुलासा करुन ते विधान समाविष्ट असलेली मुलाखतच मायाजालातून कायमची काढून घेतली आहे.