हवामानातील बदलांची चर्चा नेहमी हाेते आहे. त्यासाठीची कारणे अनेक असली तरी वेळी-अवेळी त्याच्या परिणामांचे फटके वारंवार जाणवू लागले आहे. या वर्षीच्या उन्हाळ्यातील तापमानाची तीव्रता जर पहिली तर याची जाणीव अधिकच तीव्र हाेत आहे. उन्हाळा सुरू हाेताच सर्वत्र सरासरी ४० अंश सेल्सिअस तापमानाची पातळी गाठली आहे. उष्माघातापासून सावध राहण्याची सूचना देण्याची आणि केंद्र सरकारला दक्षतेचे उपाय करण्यासाठी नियाेजन करण्याची वेळ आली. त्याच्या परिणामीच महाराष्ट्राच्या पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या हिंगाेली, परभणी, जालना, आदी जिल्ह्यांत अवकाळी पावसाने गेले तीन-चार दिवस धिंगाणा घातला आहे. नागपूरसह पूर्व विदर्भातही तुरळक पाऊस; मात्र जाेरदार वाऱ्याने जनजीवन विस्कळीत करून टाकले आहे. कडकडणाऱ्या विजांसह गारपिटीचा मारा हाेत हाेता. त्याचा माेठा फटका आंबा, संत्री, लिंबू, केळी, आदी पिकांना बसला आहे. उशिरा आलेला गहू, ज्वारी, कांदा पिकांसह भाजीपाल्याचेही अताेनात नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने याची नाेंद घेत नुकसानीची पाहणी करायला सांगितले आहे. त्यामुळे या घटकेला तरी किती क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.
पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकाेला, बुलढाणा तसेच खानदेशातील जळगाव या जिल्ह्यांत सुमारे पन्नास हजार हेक्टरवरील पिकांना फटका बसला आहे. अकाेला जिल्ह्यात पिके जमीनदाेस्त झाल्याचा वृत्तान्त आला आहे. अकाेला आणि अमरावती जिल्ह्यांत तर सलग तीन दिवस वारा, विजा आणि पावसाचा धिंगाणा चालू हाेता. याचा सर्वाधिक माेठा फटका लिंबूबागा आणि आंबाबागांना बसला आहे. गतवर्षीच्या हंगामात वेळी-अवेळी झालेल्या पावसाने खरीप तसेच रब्बी पिके साधली नव्हती. उत्पादन घटले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उन्हाळ्याचा तडाखा असताना निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याने पडत असलेल्या अवकाळी पावसाने शेतकरी वर्गाला संकटात टाकले आहे. अमरावती जिल्ह्यात सर्वांत माेठी गारपीट झाली आहे. त्यात सुमारे १२ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर तसेच धाराशिव जिल्ह्यात गारपिटीने झाेडपून काढले आहे. सर्वाधिक फटका परभणीला बसला आहे. तीन दिवसांच्या या वादळी पावसाने तिघांचा जीव घेतला आहे. अनेक जनावरे दगावली आहेत. घरांची पडझड झाली आहे. विशेषत: वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरांचे माेठे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. राज्य सरकारची संपूर्ण यंत्रणा लाेकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत गुंतलेली आहे. आमदार-खासदार निवडणूक प्रचारात दंग आहेत. त्यांना वाटते की, ही नेहमीची पावसाची मारझाेड आहे. आपल्या राजकीय वर्चस्वाचे तळे जपण्यात सारे गुंतले आहेत.
जिल्हा परिषदा आणि तालुका पंचायत समित्यांची सभागृहे अस्तित्वात नाहीत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यायला काेणालाच सवड नाही, ज्याची-त्याची आपल्या राजकीय भविष्याची चिंता वाढते आहे. दुर्दैव हे की, शेतकरी, शेतमजूर, आदींसाठी झटणाऱ्या संघटनाही महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातून हद्दपार झाल्या आहेत. पन्नालाल सुराणा थकले, दत्ता देशमुख, बा. ज. राजहंस, संतराम पाटील, माधवराव गायकवाड, आदी मातीशी नाळ असणारी साेन्याच्या ताेलाची माणसं काळाच्या पडद्याआड गेली. अवकाळी किंवा नैसर्गिक आपत्तीसारख्या संकटाच्या काळात सरकारला गदगदा हलविणारे नेते तथा कार्यकर्त्यांची साखळीच संपली आहे. गेल्या दाेन्ही पिकांच्या हंगामांत शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तेव्हा सरकारने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. त्याचे पुढे काय झाले याची काेणालाही माहिती नाही. खरीप हंगामात सलग ५० दिवस पाऊस न झाल्याने पिके संकटात आली. गेल्या ऑक्टाेबर महिन्यातच ४० तालुक्यांत राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. मात्र एक पैशाची मदत शेतकऱ्यांना दिली नाही. डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारची नैसर्गिक आपत्ती समिती दुष्काळाची पाहणी करून गेली, त्याला चार महिने झाले. त्यांचे निष्कर्षही समजले नाहीत. केंद्र सरकारने एक पैशाचा निधी दिला नाही. हा मागील बॅकलाॅग असताना, निवडणुकांचा धुरळा उडलेला असताना शेतकऱ्यांची अडचण काेणाला दिसणार आहे? बहुतांश सुपर क्लास वन अधिकारी राज्यात किंवा राज्याच्या बाहेर निवडणूक कामात गुंतले आहेत. ४ जूनपर्यंत अर्थात मतमाेजणी हाेईपर्यंत अवकाळी असाे की दुष्काळ, याकडे काेणी लक्ष देणार नाही, हे खरे आहे. सतत बदलत असणाऱ्या हवामानाचा हा फटका एकत्रित परिणाम करून जात असला तरी ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणावर गंभीर परिणाम जाणवताे आहे.